सञ्चारमाध्यमले गलत गरेमा मान्य हुन्नः सञ्चारमन्त्री गुरुङ



काठमाडौं । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सूचना र सञ्चार क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्

। सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार पद बहाली गर्दै मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, सञ्चार क्षेत्रको गरिमा माथि उठाउन र सरकारले गरेका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले सञ्चार र सूचना प्रणालीलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउने पनि बताए । सञ्चार मन्त्रालयले मात्र नभई सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुले मन्त्रालयहरुले गर्ने विकास तथा कार्यक्रमबारे सही सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयमा भएका चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा समाधान गर्न आफू सक्षम रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सञ्चार जगतका कमीकमजोरी तथा अभ्यासलाई पहिचान गरी त्यसको अन्त्यका लागि आफूले गरेका हरेक कामको एकसय दिनमा औपचारिक जानकारी गराउने पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।

आफूले कुनै गलत कार्य नगर्ने र कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले गलत गरेमा उक्त कुरा पनि मान्य नहुने उनले बताए । कोभिड १९ को महामारीको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट बालबालिकाको अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा भएका गलत कार्यलाई पनि आफूले सुधार गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । पदवाहाली गर्दै मन्त्री गुरुङले बिहीबार नै दूरसञ्चार नीति ,साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रविधि नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेका छन् ।

नेपालमा सबै भू–भागमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा पुर्याउन अप्टिकल फाइबरको सेवा विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको सञ्चार सचिव हरि प्रसाद बस्यालले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब गुड्ने होइन, उड्नेतिर

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पृथ्वीलाई मान्छेले बनाएका होइनन् । पृथ्वीले मान्छे बनाएको हो

२४ वर्षीय युवाको लोभलाग्दो व्यावसायिक फूलखेती

भेरीगङ्गा । सुर्खेत भेरीगङ्गाका- ११ समीर खत्री हिजोआज फूल बेच्न व्यस्त छन् ।

देशका लागि लड्ने युवा नभए राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

कास्की ।  नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले

संसदीय छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको बयान(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।