बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउने पक्षमा महिला सांसदहरु



काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने ऐन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुको छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पनि मध्यनजर गर्दै मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । सांसदहरूले कम्तिमा पनि १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्ता घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता देखिए उनीहरुलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको सांसद बिन्दा पाण्डेले जानकारी दिइन् । बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराउने घटना पनि आइरहेकाले त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

छलफलमा सांसद निरुदेवी पालले अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानून नबसेसम्म यस्ता घटनामा कमी नआउने बताइन् । त्यस्तै सांसद कोमल ओलीले जनप्रनिधिहरुको सहभागिता बढेको पाइएकोले यस्ता घटनाको गहिराईमा पुगी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद पुष्पा भुसालले १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्ने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् । नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब गुड्ने होइन, उड्नेतिर

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पृथ्वीलाई मान्छेले बनाएका होइनन् । पृथ्वीले मान्छे बनाएको हो

२४ वर्षीय युवाको लोभलाग्दो व्यावसायिक फूलखेती

भेरीगङ्गा । सुर्खेत भेरीगङ्गाका- ११ समीर खत्री हिजोआज फूल बेच्न व्यस्त छन् ।

देशका लागि लड्ने युवा नभए राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

कास्की ।  नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले

संसदीय छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको बयान(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।