जग्गा खण्डीकरण गर्ने निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले बिहीबार जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सोही मुद्धासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो । जग्गाको कित्ताकाट फुुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा हुने र रोकिने भन्ने विषयमा यही असोज २० गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी गरेको गत भदौ १८, २०७४ साउन २६ र अदालतबाट भएको २०७४ साल फागुन २ गतेको अदालतको निर्देशनात्मक आदेश झिकाउनसमेत भनिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही आदेशको प्राम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले आजका लागि पेशी तोकेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘प्रहरीको व्यवहार दुरुस्त भयो भने सङ्गठनकै छवी उच्च हुन्छ’

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीको व्यवहार दुरुस्त भयो भने सङ्गठनकै

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छः डा.केसी

नेपाल सरकारले हालै कोभिडको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । स्मरण रहोस्,

धुलिखेल अस्पतालद्वारा कोरोना संक्रमित विरामीसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग

काठमाडौं । काभ्रेको धुलिखेलस्थित धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमण भई उपचाररत बिरामीलाई भर्ना

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा सङ्क्रमित बिरामीको निःशुल्क