निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् शुल्क लिन पाउने



काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण विद्यालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मान्यता दिई यस प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिताका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा आह्वान गरेका छन् ।

शुक्रबार भर्चुअलरुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम् सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्रविधिको पहुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्रक्रियामा अमूल्य योगदान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको तथा सूचना र सञ्चारको पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिनुुभएको पनि जानकारी दिए ।

उनले वैकल्पिक प्रणालीलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिई पाठ्यक्रम समायोजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायकाले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अनुुगमन गरी प्रभावकारिता कायम गर्नुुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पोखरेलले सबै शिक्षकको अनिवार्य कोरोना बीमा शुरु भएकाले चुनौतीको घडीमा कर्तव्यपालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी शैक्षिकसत्रका मान्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया शुरु हुने जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने स्पष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक परिचालन’

  काठमाडौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको सौन्दर्यीकरण तथा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइप्रति थप

यसरी रोक्न सकिन्छ शिक्षकहरूको दलीय आवद्धता

केशवप्रसाद भट्टराई । १. राज्य कानुनद्वारा संगठित सेवामा रहेका शिक्षक वा कर्मचारी कसैले

सर्लाहीमा आठ हजार बढी बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर

सर्लाही । राष्ट्रव्यापीरुपमा भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी विद्यालय उमेरका

राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई तत्काल कारबाही गर्न मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई तत्काल कारबाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका