गृहमन्त्री एमसिसीको विपक्षमा, प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग



सुर्खेत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसिसीमा भएका प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित दुईदिने सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन शुक्रबार सुर्खेत आइपुगेका गृहमन्त्री थापाले यहाँका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने बताए ।

“एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि १३ अर्ब लगानी रहेको भन्दै उनले तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री थापाले एमसिसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर इन्डोप्यासिफिक रणनीति एमसिसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत ६० अर्ब बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मलाई जवरजस्ती जोडेर आरोपित गर्न खोज्नु कानुनी राजको ठाडो उपहास हो’

लीलामणि पौड्याल । हालै पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण सम्बन्धी लामो

पार्टीमा विधि पद्धतिको उपेक्षा र अवज्ञा हुन नपाओस्ः नारायणकाजी श्रेष्ठ

नारायणकाजी श्रेष्ठ । प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमकाविरुद्ध हाम्रो पार्टीद्वारा शुक्रबार राजधानीमा

‘सन्कीको भरमा गरेको काम बदर गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । कानूनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमबारे फरक–फरक राय

अदालतलाई कुनै पनि पक्षले दवाव र प्रभावमा पार्न हुन्नः कमल थापा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा अहिले देखापरेको संवैधानिक अस्पष्टता