सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन साझा पार्टीको माग



काठमाडौँ । साझा पार्टीले सूचना प्रविधि विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिएर संशोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरी वर्तमान सरकार जनताको सरकार बन्न नसकेको आरोप लगाइएका छन् ।

साझाले सरकार भ्रष्टाचारी, दलाली र आसेपासेका लागि मात्र भएको भन्दै आम जनताको सरकार बन्न नसकेको जनाएको छ । साझाले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनी व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले फिर्ता नलिनु खेदजनक भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कम्युनिस्ट सरकारले आसेपासेको हित र सर्वसाधारणको अहित हुने काम मात्रै गर्दै आएको छ । यसले देश र जनताका लागि भन्दा आफ्ना, आफन्त, र फटाहाहरुलाई मात्र संरक्षण गरिरहेको छ ।’

प्रेस विज्ञप्ती:
सूचना प्रविधि विधेयकबारे प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक छ। दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ। सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
साथै, वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक छन्। यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ। तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प हुने छैन।
डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता साझा पार्टी
मिति: २३ पुष २०७६

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यपालिकालाई तपाईँहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीले लगाएको गुनको

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन् । मंगलबार

कांग्रेस प्रदेश अधिवेशन : ३२२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको ३२२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

अहंकार नदेखाउन नवनिर्वाचित नेताहरुलाई ओलीको निर्देशन

सौराहा । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय