नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणापछि आईसीसीमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध

रोयटर्स । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अदालतका पूर्वन्यायाधीशले नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेको केही घण्टापछि अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो । यसले युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूसँग अमेरिकाको कूटनीतिक तनाव बढ्ने देखिएको छ ।

अमेरिकी कदमको विरोध गर्दै आईसीसीले यसलाई कानुनी शासन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आधारमाथिको आक्रमण भनेको छ । अदालतले आफ्ना १२५ सदस्य राष्ट्रलाई संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको रक्षाका लागि कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।

‘अदालत एक्लै उभिन सक्दैन । अब यसको भविष्य यसलाई स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूको हातमा पनि निर्भर छ,’ आईसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनमा आधारित व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै इतिहासले यस क्षणको मूल्यांकन गर्ने पनि बताइएको छ ।

सन् २००२ मा स्थापना भएको आईसीसीले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि अभियोजन चलाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासन लामो समयदेखि यस अदालतप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । यसअघि पनि अमेरिकाले अदालतका अभियोजक र न्यायाधीशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर, शुक्रबारको कदम यसअघिका प्रतिबन्धभन्दा व्यापक रहेको छ । यसले अदालतलाई सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूलाई समेत कारबाहीको जोखिममा पार्न सक्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका आधारमा स्थापित संस्थामाथि यस्तो कदम चालिएको यो अभूतपूर्व घटना भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाले सुरुमा आईसीसी स्थापना गर्ने रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, त्यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन भने गरेको थिएन ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकमाथि आईसीसीलाई अभियोजन चलाउन नदिने बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकी नागरिकमाथि अभियोजन चलाउन कहिल्यै अनुमति दिनुहुने छैन,’ रुबियोले रोयटर्सले पहिलोपटक प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा भनेका छन् ।

उनले अमेरिकाले अदालतसँग हुने कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने र त्यसका स्रोतसाधन कटौती गरी काम गर्ने क्षमतामा असर पार्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाको अधिकार क्षेत्र, सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व र युद्ध अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा पर्ने प्रभावबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।