इरानलाई पुनः पहुँच दिन आईएईए प्रमुख ग्रोसीको आग्रह


भियना । इरानका प्रमुख आणविक सुविधाहरूमा आईएईएलाई पहुँच दिएमा यसले इरानका लागि ‘सकारात्मक प्रभाव’ पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) का प्रमुख राफेल ग्रोसीले सोमबार बताएका छन् । एएफपीले प्राप्त गरेको एउटा मस्यौदा प्रस्तावमा यो बिषयबारे छलफल गर्न तेहरानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आणविक स्थलहरूमाथि पनि हमला भएको सन् २०२५ जुनमा इजरायलले अमेरिकाको साथमा १२ दिने द्वन्द्व सुरु गरेपछि आईएईएलाई इरानका प्रमुख आणविक सुविधाहरूमा पहुँच छैन। फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको पछिल्लो युद्धमा पनि आणविक सुविधाहरूमाथि हमला भएको थियो र आईएईएले बारम्बार पहुँचको माग गर्दै आएको छ।

आईएईए गभर्नर बोर्डको त्रैमासिक बैठक उद्घाटनपछि पत्रकार सम्मेलनमा ग्रोसीले भने, “सकारात्मक परिणामका लागि सबैभन्दा राम्रो र छोटो बाटो इरान हामीसँग संलग्न हुनु हो।” अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीद्वारा तयार पारिएको प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्‌मा यस हप्ता पेश हुने र मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा इरानले आणविक प्रतिवेदनसम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा पठाउन माग गरिएको छ।

एएफपीले प्राप्त गरेको मस्यौदामा ग्रोसीलाई ‘यो प्रस्ताव आईएईएका सबै सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद र महासभामा पेश गर्न’ भनिएको छ । यस्तो पठाउने कदम सही हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा ग्रोसीले भने, “प्रस्ताव जे भए पनि इरानसँग मेरो काम जारी रहन्छ ।”

“यदि इरान हामीसँग गम्भीर संवादमा संलग्न हुन्छ र हामी पहुँच पाउन थाल्छौं भने म तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन्छु कि यसको धेरै धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,” उनले भने। सन् २०२५ जुनका हमलाअघि आईएईएले इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म समृद्ध युरेनियम रहेको आँकलन गरेको थियो । यो बम बनाउन आवश्यक ९० प्रतिशतको नजिक छ भने सन् २०१५ को अब निष्क्रिय सम्झौतामा तोकिएको ३.६७ प्रतिशतको सीमाभन्दा धेरै माथि हो।

सन् २०२५ जुनदेखि यस भण्डारको अवस्था अस्पष्ट छ। सोमबारको बैठकअघि जारी वक्तव्यमा ग्रोसीले इरानसँग सम्पर्क नहुनु ‘दुःखद’ भएको बताए। “यी मुद्दाहरू हामीले समाधान नगरेसम्म, आवश्यक पहुँच नपाएसम्म र फर्कन नसकेसम्म हराउने छैनन्,” उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्थित इरानी नियोगले एक्समा जारी एक विज्ञप्तिमा मस्यौदा प्रस्तावलाई ‘हतारमा ल्याइएको नयाँ कदम’ भन्दै यसबाट ‘कुनै फाइदा नहुने’ बताएको छ ।

जुनमा बोर्डले पश्चिमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै इरानलाई तुरुन्त जानकारी दिन र युरेनियम भण्डार तथा उत्पादन सुविधाहरूमा पहुँच दिन माग गरेको थियो ।