भियना। इरानले आणविक गतिविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना नगरेको भन्दै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानको आणविक विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पठाउने प्रस्ताव तयार गरेका छन्।
प्रस्तावमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायको शासक मण्डलमा छलफल हुन सक्ने कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन्।
इरानले आफ्नो सबै आणविक सामग्री तथा गतिविधिबारे जानकारी दिनुपर्ने र ती सामग्री शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा प्रयोग भए नभएको जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, इरानले आणविक गतिविधिसम्बन्धी आवश्यक जानकारी र निरीक्षणमा पर्याप्त सहयोग नगरेको अमेरिका तथा उसका युरोपेली साझेदारहरूको आरोप छ।
यो विषय सन् २०२५ देखि थप जटिल बन्दै आएको हो। त्यस वर्ष जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको शासक मण्डलले इरानलाई आणविक गतिविधिसम्बन्धी नियम पालना नगरेको ठहर गरेको थियो। करिब दुई दशकपछि पहिलोपटक इरानविरुद्ध यस्तो निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि इरानका आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। आक्रमण गरिएका आणविक केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई पुनः पहुँच दिन इरानले आनाकानी गर्दै आएको र त्यहाँ रहेको संवर्धित युरेनियमको अवस्थाबारे समेत पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायले जनाएको छ।
नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा इरानको आणविक विषय सुरक्षा परिषद्मा पुग्नेछ। त्यसपछि सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध, सम्पत्ति रोक्का तथा अन्य कानुनी रूपमा बाध्यकारी कदमबारे निर्णय गर्न सक्नेछ। तर इरानका सहयोगी राष्ट्र रुस र चीन सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य भएकाले उनीहरूले निषेधाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यसैले इरानविरुद्ध थप कडा कारबाही हुने सम्भावनाबारे अनिश्चितता कायम छ।
प्रस्ताव तयार गर्ने चार राष्ट्रले भने इरानमाथि दबाब बढाउनुका साथै कूटनीतिक समाधानको बाटो खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रमबाट उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता सम्बोधन गर्न वार्ता र कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इरानले भने आफूले आणविक हतियार बनाउन खोजेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। पछिल्लो प्रस्तावले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढाउने र अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रसँगको तनाव थप चर्काउन सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया