रोहिङ्ग्या मुद्दामा हेगमा सुनुवाइ सुरु

द हेग (नेदरल्यान्ड्स) । म्यान्माले रोहिङ्ग्या जातीय अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध नरसंहार गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) मा सोमबारदेखि औपचारिक सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो मुद्दाले म्यान्माको सेनामाथि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी परीक्षण ल्याएको छ ।

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१९ मा पहिलोपटक म्यान्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । गाम्बियाको दाबीअनुसार सन् २०१७ मा म्यान्माको सेनाले राखाइन राज्यमा गरेको तथाकथित ‘क्लियरेन्स अपरेसन’ ले सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको छ । त्यसयता सेना शासित म्यान्माले यी सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

सन् २०२२ मा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा गाम्बियाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पल एस. रेचलरले आइसिजेबिना म्यान्माको सेना कसैप्रति जवाफदेही नहुने र रोहिङ्ग्याविरुद्धको उत्पीडन तथा सम्भावित विनाशमा कुनै रोक नलाग्ने तर्क गरेका थिए ।

म्यान्माले सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या विद्रोही समूहको आक्रमणपछि सुरक्षा अभियान सुरु गरेको थियो । त्यसपछिका घटनाक्रममा सात लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरू छिमेकी बङ्गलादेशमा शरण लिन बाध्य भए । सुरक्षा फौजमाथि सामूहिक बलात्कार, हत्या र हजारौँ घर जलाएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।

हाल करिब १२ लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू अव्यवस्थित र भीडभाडयुक्त शिविरहरूमा बसिरहेका छन् । ती शिविरहरूमा सशस्त्र समूहहरूले बालबालिकालाई समेत जबर्जस्ती श्रम र यौन शोषणमा धकेलेको आरोप छ । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सहायता अचानक कटौती गरेपछि शिविरका धेरै विद्यालय बन्द भए र हजारौँ बालबालिका भोकमरीको जोखिममा परेका छन् ।

रोहिङ्ग्याहरूको पक्षमा न्यायको वकालत गर्दै आएको संस्था ‘रिफ्युजी वुमन फर पिस एन्ड जस्टिस’ की प्रतिनिधि लकी करिमले आइसिजेमा चलिरहेको मुद्दालाई आफूजस्ता लाखौँ पीडितका लागि आशाको किरणका रूपमा लिएको छ । उनका अनुसार यो प्रक्रिया उनीहरूको पीडालाई विश्वले सुन्ने अवसर हो ।

सुरुमा म्यान्माको तर्फबाट नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सु कीले अदालतमा उपस्थिति जनाएका थिए । उनले सन् २०१९ मा रोहिङ्ग्याहरूको पलायनलाई विद्रोहीहरूसँगको द्वन्द्वको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भन्दै नरसंहारको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । हाल प्रजातन्त्र समर्थक नेतृ सु की जेलमा छन्, जसलाई उनका समर्थकहरूले सत्ता कब्जापछि लगाइएका झुटा अभियोग भनेका छन् ।

म्यान्माले गाम्बिया द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले मुद्दा दायर गर्न नपाउने दाबी गर्दै अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । तर दुवै देश नरसंहार महासन्धिका हस्ताक्षरकर्ता भएकाले सन् २०२२ मा न्यायाधीशहरूले म्यान्माको आपत्ति अस्वीकार गर्दै मुद्दा अघि बढ्न अनुमति दिएका थिए ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार म्यान्मासम्बन्धी अन्तिम निर्णयले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । युनिभर्सिटी अफ साउथ अस्ट्रेलियाकी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञ जुलियट म्याकइन्टायरले नरसंहारको कानूनी परीक्षण कडा भए पनि यस्तो प्रक्रिया पीडितहरूको अनुभवलाई मान्यता दिन महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

यदि नरसंहार ठहर भयो भने यसले हेगमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानलाई समेत बल पुग्नेछ । सन् २०२४ मा उक्त अदालतका मुख्य अभियोजकले म्यान्माका सैनिक शासक वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।