सियोल । दक्षिण कोरियाको उदार नेतृत्वको राष्ट्रिय सभाले बुधबार ‘गलत वा बनावटी जानकारी’ प्रकाशित गरेको आरोपमा परम्परागत समाचार माध्यम र इन्टरनेट मिडियामाथि कडा दण्डात्मक क्षतिपूर्ति लगाउन अनुमति दिने विधेयक पारित गरेको छ। सेन्सरसिपको जोखिमबारे व्यापक चेतावनी आउँदै गर्दा पनि विधेयक बहुमतले अनुमोदन गरिएको हो।
पत्रकार सङ्गठनहरू र नागरिक स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले राष्ट्रपति ली जे म्युङलाई उनको डेमोक्रेटिक पार्टीले अघि सारेको उक्त विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा विधेयकमा कुन किसिमको जानकारी प्रतिबन्धित हुने भन्ने शब्दावली अस्पष्ट छ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान छैन। यसले सार्वजनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ र ठूला व्यवसायमाथि हुने आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको चिन्ता छ।
यसअघि पनि यस्तै कानुन पारित गर्न प्रयास असफल भएका डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले भने नक्कली समाचार र गलत सूचनाको बढ्दो प्रवाहले समाजमा विभाजन र घृणापूर्ण भाषणलाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो खतरा सामना गर्न यो कानुन अपरिहार्य भएको हो।
पारित विधेयकअनुसार अदालतहरूले ‘अवैध जानकारी’ वा ‘झुटो तथा बनावटी जानकारी’ फैलाएको ठहरिएका समाचार संस्था र ठूला युट्युब च्यानलहरूलाई प्रमाणित नोक्सानको पाँच गुणासम्म दण्डात्मक क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन सक्नेछन्। साथै अदालतमा ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने क्षतिका लागि पाँच करोड वोन (करिब ३४ हजार २०० अमेरिकी डलर) सम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, देशको मिडिया नियामक निकायले अदालतले झुटो वा पटक–पटक हेरफेर गरिएको ठहर गरेको जानकारी वितरण गरेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई एक अर्ब वोन (करिब छ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
मुख्य कन्जर्भेटिभ विपक्षी दल पिपुल पावर पार्टी (पिपिपी) का धेरै सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेपछि राष्ट्रिय सभाले चार जना अनुपस्थितसहित १७०–३ को मतान्तरले विधेयक पारित गरेको हो। यसअघि पिपिपीले २४ घण्टासम्म बहसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै मतदान ढिलाइ गराएको थियो, जसक्रममा दुवै पक्षका सांसदहरूले विधेयकमाथि तीव्र बहस गरेका थिए।
बहसलाई लम्ब्याउने क्रममा पिपिपी सांसद चोई सो–जिनले विधेयकले सूचना प्रतिबन्धका लागि आवश्यक अशुद्धताको स्तर स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको आरोप लगाए। उनले चेतावनी दिँदै साना त्रुटि वा सामान्य दाबी भएका सामग्रीसमेत यसको दायरामा पर्न सक्ने र यसलाई मुद्दाको डर देखाएर आलोचकहरूलाई चुप गराउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए।
डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले भने दण्डात्मक क्षतिपूर्ति त्यतिबेलामात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका छन्, जब गलत जानकारी जानाजानी हानिकारक वा नाफामुखी उद्देश्यले फैलाइएको प्रमाणित हुन्छ र त्यसले वास्तविक क्षति पुर्याएको देखिन्छ। नियमित आरोप, दाबी वा आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डित गरिने छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले यो कानूनले ‘सार्वजनिक हितका लागि गरिएको आलोचना वा निरीक्षणमा बाधा पुर्याउने उद्देश्यले’ क्षतिको दाबी दर्ता गर्न निषेध गरेको प्रावधान रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। तर कानुनी विज्ञ र पत्रकार समूहहरूले यस प्रावधानलाई अझै अस्पष्ट र व्यवहारमा अव्यावहारिक रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ता पार्क सू–ह्युनले ‘कानुनले लक्षित गर्ने कुरा वैध आलोचना होइन, बरु गलत जानकारीको दुर्भावनापूर्ण र जानाजानी प्रसार हो’ भने । उनका अनुसार विधेयक आशयको आधारमा लागू हुनेछ र व्यङ्ग्य तथा प्यारोडीलाई समेत छुट दिइएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान सुनिश्चित गर्छ।
यसैबीच, नेसनल युनियन अफ मिडिया वर्कर्सले राष्ट्रपति लीको सरकार र डेमोक्रेटिक पार्टीलाई गलत वा हेरफेर गरिएको जानकारी नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण नहोस् भन्ने चिन्तालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनले साँच्चिकै ‘गलत वा बनावटी जानकारी’ को सानो अंशमात्र लक्षित गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्ने सम्भावित प्रभाव हटाउन विधेयकको सावधानीपूर्वक पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कार्यान्वयनका लागि बन्ने अध्यादेश तयार गर्दा कानुनको दायरा स्पष्ट र सीमित रूपमा परिभाषित गर्न पनि सङ्घले सरकारलाई आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया