नयाँदिल्ली । बङ्गलादेशमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा आफ्नो दल अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले कडा प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले अवामी लिगबिनाको चुनावलाई वास्तविक निर्वाचन नभई ‘राज्याभिषेक’ को संज्ञा दिएकी हुन्।
विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि करिब एक वर्षअघि सरकारबाट अपदस्थ भएकी हसिनाले भनिन्, “अवामी लिगबिनाको चुनाव चुनाव नै हुँदैन, त्यो राज्याभिषेक हो । अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले जनताको मतविना शासन गरिरहनुभएको छ र लोकप्रिय जनादेशबाट नौ पटक निर्वाचित पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।”
उनले ऐतिहासिक उदाहरण उल्लेख गर्दै बङ्गलादेशी जनताले आफ्नो मनपर्ने दललाई मतदान गर्न नपाए मतदान नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन् । “यदि यो प्रतिबन्ध कायम रह्यो भने लाखौँ नागरिक प्रभावकारी रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको सरकारसँग शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन”, हसिनाको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको खाँचो रहेका बेला यस्तो कदम गम्भीर अवसर चुकाउनु सरह हुने उल्लेख गरिन् ।
देशमा राजनीतिक तनाव चर्कँदै जाँदा फेब्रुअरी २०२६ को चुनावको तयारी भइरहेका बेला हिंसात्मक प्रदर्शन र अल्पसङ्ख्यक, विशेष गरी हिन्दू समुदायमाथि आक्रमणका खबरहरू बढिरहेका छन् । इन्किलाब मोन्चोका नेता उस्मान हादीको मृत्युपछि भएको हिंसाप्रति सङ्केत गर्दै हसिनाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारमाथि थोपारेका छन् ।
“उस्मान हादीको हत्या वर्तमान प्रशासनअन्तर्गत बढ्दो अराजकताको प्रतीक हो”, उनले भनिन्, “हिंसा सामान्य बनेको छ र सरकारले या त यसलाई अस्वीकार गर्छ वा नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ । यसले देशलाई मात्र होइन, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाएको छ ।”
सन् २०२४ अगस्टमा शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने आन्दोलनपछि यो पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसयता नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनले देश चलाउँदै आएको छ । निर्वाचनकै दिन ‘जुलाई चार्टर’ सम्बन्धी राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्रह पनि हुने छ, जसले कार्यकारी शक्तिमा नियन्त्रण र न्यायिक स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तीन सय वटै संसदीय सिटका लागि एकै चरणमा मतदान हुने यस चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदय भएको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसिपी) पनि चुनावी मैदानमा उत्रने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया