आइसिजेले रोहिङ्ग्या नरसंहारको मुद्दामा म्यान्माविरुद्धको सुनुवाइ जनवरीमा गर्ने

द हेग । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले सन् २०२६ जनवरीमा रोहिङ्ग्या समुदायलाई गरेको व्यवहारलाई लिएर म्यान्माविरुद्ध नरसंहारको आरोपको मुद्दामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

आईसीजेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “११ राज्यको हस्तक्षेपमा र नरसंहारको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि ( म्यान्माविरूद्ध गाम्बिया) शीर्षकको मुद्दाको सुनुवाइ जनवरी १२ देखि जनवरी २९ सम्म हेगको पीस प्यालेसमा हुनेछ।

यो मुद्दा सन् २०१९ नोभेम्बर ११ मा दायर गरिएको थियो । गाम्बियाले म्यान्मालाई नरसंहारको अपराध रोकथाम र सजायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अदालत समक्ष निवेदन दायर गरेको थियो । यो निवेदन रोहिङ्ग्या समूहका सदस्यहरूविरुद्ध गरिएको कथित कार्यसँग सम्बन्धित छ।

म्यान्माले सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या समुदायविरुद्ध आफ्नो सेना र बौद्ध लडाकूले गरेको हिंसात्मक दमनको आरोपलाई लगातार अस्वीकार गर्दै आएको छ।

विज्ञप्तिका अनुसार म्यान्माले आफ्नो सहायक अभियानमा गाम्बियाले नरसंहार महासन्धि अन्तर्गत आफ्नो दायित्वहरू उल्लङ्घन गरेको घोषणा गर्न, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गलत कार्यहरू तत्काल रोक्न आदेश दिन, रोहिङ्ग्या पीडितहरूको हितमा क्षतिपूर्तिको दायित्व पूरा गर्न र नदोहोरिने आश्वासन र ग्यारेन्टी प्रदान गर्न अदालतलाई आग्रह गरेको छ।

गाम्बियाले अदालतको क्षेत्राधिकार स्थापित गर्न अस्थायी उपायहरूको लागि अनुरोध आवेदनको साथ नरसंहार महासन्धिको धारा ९ प्रयोग गरेको छ।

सन् २०२० जनवरी २३ मा आईसीजेले म्यान्मालाई निर्देशित धेरै अस्थायी उपायहरू समावेश गर्दै एक आदेश जारी गरेको थियो । नरसंहार महासन्धिको दायरा भित्र कार्यहरू रोक्ने र आरोपहरूसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू संरक्षण गर्ने उपायहरू समावेश छन्।

आदेशपछि दुवै पक्षले मुद्दाको गुणदोषका आधारमा दुई चरणमा लिखित निवेदन पेश गरेका थिए ।

आइसिजेले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सुनुवाइ मुद्दाको गुणदोषमा समर्पित हुनेछ र यसमा साक्षीहरूको भनाइ र पक्षहरूले बोलाएको एक विशेषज्ञको सुनुवाई समावेश हुनेछ ।

अल जजिराका अनुसार, सुनुवाईको विश्व परिवेशमा व्यापक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ किनकि यसले गाजामा भएको इजरायली कारबाहीबारे इजरायलकोबिरूद्ध दक्षिण अफ्रिकाद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दालाई प्रभाव पार्न सक्छ। एक दशकभन्दा बढी समयपछि आइसिजेले पहिलो पटक नरसंहारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ ।