इरान परमाणु कूटनीति ‘कठिन मोडमा’

संयुक्त राष्ट्रसंघ । इरानको आणविक कार्यक्रमको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास ‘कठिन मोड’ मा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकाय (आइएइए) ले जनाएको छ ।

आइएइएका प्रमुख राफेल ग्रोसीले एएफपीसँग भने, “इरानको आणविक कार्यक्रमको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास ‘कठिन मोड’ मा रहेको छ तर वार्ता जारी रहनेछ।”

सन् २०१५ मा इरानसँग विश्व अमेरिकासहितका विश्व शक्ति राष्ट्रले इरानसँग आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौतामा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी र इरानले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेतृत्वमा भएको सम्झौताबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिमा उनका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताले ‘अमेरिकाको पक्षमा नभएको’ भन्दै सन् २०१८ मा बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए ।

सम्झौताको एउटा प्रमुख पक्ष अमेरिका सम्झौताबाट बहिर्गमन भएपछि इरानले पनि सम्झौताका बुँदाहरूलाई क्रमिकरूपमा भङ्ग गर्दै यसबाट बाहिरिएको थियो ।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा सम्झौताको बदलामा हटाइएको इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धलाई जारी राख्न नसकिने भन्दै इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ ।

शुक्रबारको मतदानको अर्थसन् २०१५ को सम्झौतामा निर्धारित इरानको आणविक गतिविधिमा प्रतिबन्धको बदलामा निलम्बन गरिएका प्रतिबन्धहरू यदि इरानले अर्को हप्ता परिषद्लाई पछि सहमतिको आधार प्रस्तुत गर्न असफल भएमा सेप्टेम्बर २८ देखि पुनः लागु हुनेछन् ।

तेहरानले भनेको छ, “युरोपेली शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको अनुगमन पुनः सुरु गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ आइएइएसँग महिनौँदेखि जारी वार्ता र संवादबाट निकालिएका शर्त लागु गर्ने कुरालाई कमजोर पारेको छ।”

यसै महिनाको सुरुवातमा इरान र आइएइएबीच कायरोमा भएको सम्झौताले इरानको आणविक स्थलको निरीक्षण पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो ।

गत जुनमा इजरायल र अमेरिकाले आफ्नो आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि इरानले उक्त क्षेप्यास्त्र निलम्बन गरेको थियो ।

पश्चिमा सरकारहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको क्षमता खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जुन महत्वाकाङ्क्षालाई तेहरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तेहरानले इजरायल र अमेरिकी आक्रमणको निन्दा नगरेको भन्दै आइएइएको आलोचना पनि गर्दै आएको छ।