इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिद्वारा सांसदको सुविधा कटौतीको घोषणा

जकार्ता । इन्डोनेसियामा आर्थिक कठिनाइको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले आइतबार सांसदहरूको आर्थिक सुविधा कटौती गरेको छ ।

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले विरोध प्रदर्शन निस्तेज पार्ने प्रयासमा सांसदहरूको आर्थिक सुविधा कटौतीको घोषणा गरेका हुन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डिोनेसियालाई हालैका दिनहरूमा प्रमुख शहरहरूमा भएका विरोध प्रदर्शनहरूले अस्थीर बनाएको छ ।

देशले आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका समय सांसदहरूको लागि आकर्षक सुविधाहरू दिइएको भन्दै सडकमा आवाज बुलन्द बनेपछि सरकारले सांसद्हरूको सुविधा कटौती गरेको हो ।

एक भाडाको मोटरसाइकल चालकलाई जानाजानी प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिएको श्रव्यदृश्य विरोधमा प्रदर्शनका क्रममा प्रचारमा आएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले सांसद सुविधाबापत दिइएको रकम कटौतीको घोषणा गर्दै भने, “संसदको नेतृत्वले सांसदहरूको भत्ताको रकम र विदेश भ्रमणहरूमा रोकसहित धेरै नीतिहरू रद्द गर्ने जानकारी दिएको छ।

सेनाको पूर्व जर्नेलसमेत रहेका राष्ट्रपतिले भने, “विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ र यदि प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सुविधाहरूमा आक्रमण गरे वा निजी घरहरू लुटे भने राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि कदम चाल्नुपर्छ।”

उनले भने, “शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ । हामीले प्रदर्शन कानूनभन्दा बाहिर अर्थात् कानूनको विरुद्धमा राजद्रोह र आतङ्कवादतर्फ झुकावको सङकेतहरु देखाएको महशुस गरेका छौँ ।

रक्षामन्त्री जाफ्री स्जाम्सोएडिनले निजी घर वा सरकारी संस्थामा प्रवेश गर्ने दङ्गाकारी र लुटेराविरुद्ध सेना र प्रहरीले कडा कारबाही गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री श्री मुल्यानी इन्द्रावतीको घरमा शनिबार राति लुटपाट भएको उहाँको घरमा पहरा दिइरहेका एक सैनिक र प्रत्यक्षदर्शीले आइतबार एएफपीलाई बताए ।

सर्वसाधारणको आक्रोश सांसदतर्फ फैलिएको छ । हालैका दिनहरूमा धेरैले उनीहरूको घरहरू तोडफोड गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीका गुनासाहरू धेरै छन् तर यस हप्ता भाडामा चल्ने मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुनुभन्दा पहिले प्रदर्शन जकार्तामा न्यूनतम ज्यालाभन्दा लगभग १० गुणा बढी आवास भत्ता प्राप्त गर्ने सांसदहरूबारेको खुलासामा केन्द्रित थियो।

अधिकारवादी समूहहरूले प्राबोवोको सम्बोधन र संसद्बाट आएको समस्या समाधानको प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका छन्।