ट्रम्पद्वारा प्रमुख क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश



वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एक आदेश पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रविधि र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमाथि अङ्कुश लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच बढ्दो व्यापार तनाव र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका बेला यो कदम चालिएको हो । ह्वाइट हाउसले भनेको छ, “यसको उद्देश्य विदेशी लगानीलाई बढावा दिनु हो र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई ‘विशेष गरी चीनजस्ता मुलुकबाट उत्पन्न खतराहरूबाट’ रक्षा गर्नु हो।”

ह्वाइट हाउसका अनुसार विशेष गरी, पत्रमा चीनलाई ‘आफ्नो सैन्य, गुप्तचर र अन्य सुरक्षा उपकरणहरूको विकास र आधुनिकीकरण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको पुँजीको बढ्दो दोहन’बारे लक्षित गरिएको हो ।

यसले अमेरिकामा विदेशी लगानी सम्बन्धी समिति (सीएफआईयूएस) लाई प्रविधि, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जाजस्ता प्रमुख अमेरिकी क्षेत्रहरूमा चिनियाँ लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्न प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ।

सीएफआईयूएस संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी लगानीको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावको तौल गर्ने एक समिति हो । ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी शत्रुहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको फाइदा लिनबाट रोक्ने आफ्नो वाचा पूरा गरिरहनुभएको छ ।’

ट्रम्पले यस महिनाको सुरुमा चीनबाट आयात हुने सबै उत्पादनमा १० प्रतिशतको अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएपछि शुक्रबारको आदेश आएको हो।

बेइजिङले उक्त आरोपको विरोध गर्दै यसको खण्डन गरेको छ । गत बुधबार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग व्यापार सम्झौता ‘सम्भव’ रहेको बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
युद्धविरामको सम्झौता अनुसार हमासद्वारा थप ६ इजरायली बन्धक रिहा

जेरुसेलम । हमासले युद्धविरामको सम्झौता अनुसार शनिबार थप जना इजरायली बन्धकको रिहाइ गरेको

हमासद्वारा दुई इजरायली बन्धक रिहा

राफा । प्यालेस्टिनी लडाकूहरूले शनिबार दुई इजरायली बन्धकलाई मुक्त गरेका छन्। इजरायली सुरक्षा बलले

काश पटेल एफबीआई प्रमुख निर्वाचित

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राजनीतिक शत्रुहरूलाई खेद्ने धम्की दिने ट्रम्पका कट्टर

प्रतिशोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि