सर्वोच्च अदालतलाई वैवाहिक बलात्कारमा उदारता देखाउन भारत सरकारको आग्रह

मुम्बई । भारत सरकारले वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य बलात्कार अपराधहरूभन्दा धेरै उदारताका साथ व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

वैवाहिक बलात्कारीलाई गैरकानूनी घोषित गर्न माग गर्दै अभियन्ताहरूले दायर गरेको सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा भारत सरकारले त्यस्तो जोड दिएको हो ।

भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासनको समयमा १९औं शताब्दीमा लागू गरिएको दण्ड संहिताले स्पष्ट रूपमा ‘एक पुरुषले आफ्नै पत्नीसँग गरेको यौन क्रियाकलाप … बलात्कार होइन’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

वैवाहिक बलात्कारलाई गैरकानूनी बनाउन खोज्ने अभियन्ताहरूको एक दशक लामो अदालती चुनौतीका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जुलाईमा उक्त धारालाई कायम राख्दै संशोधित संहिता लागू गरेको थियो ।

भारतको गृह मन्त्रालयले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको शपथ पत्रमा वैवाहिक बलात्कारको परिणाम ‘दण्डात्मक’ हुनुपर्ने भए पनि कानूनी प्रणालीले यसलाई विवाह बाहिर गरिएको बलात्कारभन्दा बढी उदारताका साथ व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘आफ्नी पत्नीको सहमति उल्लंघन गर्ने कुनै मौलिक अधिकार पतिसँग निश्चित रूपमा छैन,’ द इन्डियन एक्सप्रेस अखबारका अनुसार शपथ पत्रमा भनिएको छ, ‘यद्यपि भारतमा मान्यता प्राप्त ‘बलात्कार’ प्रकृतिको अपराधलाई विवाह संस्थामा आकर्षित गर्नु अत्यधिक कठोर मान्न सकिन्छ ।’

भारतको वर्तमान दण्ड संहिताले बलात्कारमा दोषी ठहर भएकालाई न्यूनतम १० वर्षको सजाय तोकेको छ । वैवाहिक बलात्कारलाई विद्यमान कानूनहरूमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको र यसमा घरेलु हिंसाबाट महिलाहरूको संरक्षण गर्ने सन् २००५ को कानून समावेश रहेको सरकारको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कानूनले यौन दुर्व्यवहारलाई घरेलु हिंसाको रूपमा मान्यता दिन्छ तर अपराधीहरूलाई कुनै आपराधिक दण्ड निर्धारण गर्दैन ।

दण्ड संहिताको अर्को धारामा पतिले आफ्नी पत्नीविरुद्ध गरेका व्यापक रूपमा परिभाषित ‘क्रुरता’का कार्यहरूका लागि ३ वर्षसम्मको जेल सजायको प्रावधान छ ।

सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म गरिएको सरकारको पछिल्लो राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १८ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ६ प्रतिशत भारतीय विवाहित महिलाले वैवाहिक यौन हिंसाको अनुभव गरेको बताएका छन् ।

यसको अर्थ विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा १ करोडभन्दा बढी महिला आफ्ना पतिहरूको हातबाट यौन हिंसाको शिकार भएका छन् । सर्वेक्षणअनुसार करीब १८ प्रतिशत विवाहित महिलाले आफ्ना पतिहरूले यौन सम्बन्ध चाहेमा अस्वीकार गर्न नसक्ने महसूस गरेका छन् ।

भारतको धेरै भागमा सम्बन्धविच्छेद अझै पनि वर्जित छ । ती भागमा प्रत्येक १०० विवाहमा एउटा मात्र विघटनमा समाप्त हुन्छ र यो प्रायः असन्तुष्ट विवाहलाई कायम राख्न परिवार र सामाजिक दबाबका कारण हुन्छ ।

भारतको आपराधिक न्याय प्रणालीमा लामो समयदेखि नसुल्झिएका केही मुद्दाहरूले समाधान पाउन दशकौं लाग्छ र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्न दबाब दिने मुद्दाले अत्यन्त सुस्त प्रगति गरेको छ ।

सन् २०२२ मा दिल्ली उच्च अदालतमा २ न्यायाधीशको इजलासले विभाजित फैसला सुनाएपछि मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको थियो । मुद्दामा एक न्यायाधीशले पतिले जबरजस्ती आफ्नी पत्नीसँग यौन सम्बन्ध राख्छ भने त्यसलाई ‘एक अपरिचित व्यक्तिले बलात्कार गर्ने कार्यसँग तुलना गर्न सकिँदैन’ भनी फैसला गरेका थिए ।