डब्लुटिओले अमेरिकी विद्युतीय सवारी अनुदानमा चीनको उजुरी हेर्ने
बेइजिङले वासिङ्टनमाथि अनुचित प्रतिस्पर्धा गरेको आरोप लगाएपछि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले विद्युतीय सवारी (इभी) का लागि दिइने अमेरिकी अनुदानबारे अनुसन्धान गर्न एउटा विज्ञ समूह गठन गर्न सहमति जनाएको छ ।
अमेरिकाले चीनको उजुरीलाई कडा भाषामा निन्दा गर्दै चीनले ‘निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र पारस्परिक रूपमा लाभदायक व्यापार प्रणालीलाई कमजोर गर्ने आफ्ना गैर–बजार नीति र अभ्यासहरूबाट ध्यान मोड्न’ खोजेको दाबी गरेको छ ।
विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनले सुरुमा मार्चमा यो मुद्दा डब्लुटिओमा ल्याएको थियो । मुद्दामा चीनले अमेरिकी मुद्रास्फीति कटौती कार्यक्रम (आइआरए) मा ‘नयाँ ऊर्जा सवारीका लागि भेदभावपूर्ण सहायता नीतिहरू’ जारी गरेको उल्लेख गरेको थियो र यसमा विद्युतीय कार र हाइब्रिड सामेल छन् ।
सन् २०२२ मा अमेरिकाले ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र र अमेरिकी भूमिमा निर्मित विद्युतीय कारहरूलाई सहयोग गर्न ठूलो राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।
अमेरिकाले उक्त ऐन जलवायु सङ्कटसँग लड्न र ‘अमेरिकी अािर्थक प्रतिस्पर्धाको लगानी गर्ने’ उपकरण भएको दाबी गरेको छ ।
चीनले आफ्ना उद्योग नीतिहरू अनुचित नभएको बताएको छ र आफ्ना कम्पनीहरूको संरक्षणका लागि जवाफी कारवाही गर्ने बारम्बार धम्की दिएको छ ।
चीनका अनुसार आइआरएले ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई विकृत गर्दछ, विश्वव्यापी नयाँ ऊर्जा वाहन उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलालाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्याउँछ र डब्लुटिओ नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दछ ।’
जेनेभास्थित डब्लुटिओका एक अधिकारीका अनुसार वासिङ्टनले जुलाईमा मुद्दाका लागि डब्लुटिओ प्यानलको पहिलो अनुरोधलाई रोकेको थियो तर दोस्रो अनुरोधलाई सोमबार बैठकमा स्वीकार गरेको थियो ।
डब्लुटिओ नियमअन्तर्गत कुनै पनि विवादमा विवादका पक्षहरूले पहिलो अनुरोधलाई रोक्न सक्छन् तर पक्षहरूले दोस्रो अनुरोध गरे भने त्यो करिब निश्चित रूपमा स्वीकृत हुन्छ ।
“विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि चीनले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गर्छ भने त्यसबेला चीनको उजुरी विशेष रूपमा पाखण्डी हो”, एक अमेरिकी प्रतिनिधिले सोमबारको बैठकमा भने, “वर्तमान डुब्लुटिओ नियमहरूलाई हाम्रो समयको सबैभन्दा आवश्यक विश्वव्यापी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सदस्यहरूलाई कारवाही गर्न रोक्ने रूपमा बुझ्न सकिँदैन ।”
अमेरिकाले मे महिनामा चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीहरूमाथि भन्सार महसुल चार गुणा बढाएको घोषणा गरेको थियो ।
