विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
गाजामा जारी युद्धमा केन्द्रित रहेर आइतबारदेखि दुई दिने आर्थिक शिखर सम्मेलन हुने भएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको दुई दिने विशेष बैठकमा प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास, मध्यपूर्व र युरोपका विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन् ।
त्यस अवसरमा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र युरोपेली सङ्घका विदेशमन्त्री तथा कतार, जोर्डन, इजिप्ट र इराकका प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी सहभागीमध्ये १२ जना राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको ब्रेन्डेले शनिबार जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा वासिङ्टनका उच्च कूटनीतिज्ञ इन्टोनी ब्लिन्केनसमेत सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको आयोजक साउदी अरबले जनाएको छ ।
विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्युइएफ) का अध्यक्ष बोर्गे ब्रेन्डेले शनिबार रियादमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केन चीन भ्रमणपछि इजरायल जाने क्रममा साउदी अरबमा पुग्ने कार्यक्रम तय भएको बताए ।
उनले भने,“ गाजामा हामीले सामना गरिरहेको गतिरोधबाट बाहिर निस्कने सम्भावित उपाय र बन्धकहरूबारे केन्द्रित वार्तामा अब केही नयाँ गति आएको छ ।सम्मेलनमा गाजामा जारी मानवीय अवस्था र इरानसँगको क्षेत्रीय पक्षहरूमा पनि छलफल हुने भएकोले यो धेरै परिणामी बैठक बन्ने सबै सम्भावना छन् ।”
अक्टोबर ७ मा हमासले दक्षिणी इजरायलमा गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको गाजा युद्धमा करिब एक हजार १७० जनाको मृत्यु भएको इजरायली आधिकारिक आँकडामा उल्लेख छ ।
गाजामा हमासले १२९ जना बन्धकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको र तीमध्ये ३४ जनाको मृत्यु भइसकेको इजरायलको अनुमान छ ।
हमासको अकल्पनीय आक्रमणको कारण भएको क्षतिको बदलामा इजरायलले चलाएको प्रतिशोधात्मक सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा ३४ हजार ३५६ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ ।
उनीहरूमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका रहेको इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हमासले गाजामा सम्भावित युद्धविरामका सम्बन्धमा इजरायलको पछिल्लो प्रति प्रस्तावबारे शनिबार अध्ययन गरिरहेको बताएको छ भने सञ्चार रिपोर्ट अनुसार वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको इजिप्टको एक प्रतिनिधिमण्डल अवरुद्ध वार्ता सुरु गर्न इजरायल पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
साउदी अरबले इजरायललाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन तर अक्टोबर ७ मा भएको आक्रमणअघि नै इजरायललाई मान्यता दिनेबारे विचार गरिरहेको छ । रियाद र वासिङ्टनले आफ्नो सुरक्षा साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने सम्झौतामा वार्ता जारी छ ।
