अमेरिकी विद्युतीय निगरानी उपकरणको प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति



विदेशमा रहेका अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने तर नागरिक स्वतन्त्रतावादी सङ्गठनहरूले आलोचना गर्ने शक्तिशाली विद्युतीय निगरानी उपकरणको नवीकरणलाई अमेरिकी सिनेटले अनुमोदन गरेको छ ।

शुक्रबार अमेरिकी सिनेटमा भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ६० मत र विपक्षमा ३४ मत परेको थियो । ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘विधेयकमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने’ बताएको छ ।

यस कार्यक्रमले अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई न्यायिक वारेन्ट नलिइकन इलेक्ट्रोनिक निगरानी गर्न अनुमति दिनेछ ।

यसले अमेरिकी नागरिकहरूबाट निगरानीको लागि लक्षित विदेशीहरूसँग उनीहरूलाई विशेष गरी अमेरिकी क्षेत्रभन्दा बाहिर कहीँ पनि गैर–अमेरिकीहरूको फोन कल र इमेलसहितका सञ्चार सन्देशहरू मेटाउन अनुमति दिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “कानूनले गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा खतराहरू पत्ता लगाउन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षाको लागि उक्त समझदारी प्रयोग गर्न हाम्रा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई काम गर्न सहयोग गर्नेछ ।”

विदेशी गुप्तचर निगरानी ऐन (फिसा) को धारा ७०२ अन्तर्गत प्राधिकरणलाई गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले निन्दा गरेका छन् ।

सदनबाट पारित भएकोे तर उग्र बहसको विषय बनेको विधेयक फिसालार्ई पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नवीकरण नगर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए । उनले यो र यस्तै मुद्दालाई लिएर राष्ट्रपतिे जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कमजोर प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।

ट्रम्पले यसै महिनाको सुरुमा आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पुष्टि हुने कुनै तथ्यविना नै लेखेका थिए, “यो अवैध रूपमा म र अरू धेरै विरुद्ध प्रयोग गरिएको थियो । तिनीहरूले मेरो अभियानको जासुसी गरे ।”

गत डिसेम्बरमा ह्वाइट हाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीले गाजा र युक्रेनमा जारी युद्ध, चीनसँगको उच्च तनाव र साइबर आक्रमणको निरन्तर खतराबीच यो ‘एकपक्षीय’ निःशस्त्रीकरणका लागि खतरनाक समय हुने भन्दै सिनेटरहरूलाई कार्यक्रम नवीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केन्यामा बाढीसम्बन्धी घटनाहरूमा मर्नेहरूको सङ्ख्या दुई सय नाघ्यो

तान्जानियाका समुद्री तटतर्फ चक्रवात अगाडि बढेसँगै मार्चपछि केन्यामा बाढीसम्बन्धी घटनाहरूमा मर्नेहरूको सङ्ख्या दुई

डेनमार्कले गर्भपतनको कानूनी सीमा १८ हप्तासम्म बढाउने

डेनमार्कले गर्भपतनको कानूनी सीमालाई १२ हप्ताबाट १८ हप्तामा विस्तार गर्ने योजना बनाएको स्वास्थ्य

दुबईमा पुनः भारी वर्षा, उडानहरू रद्द, विद्यालय र कार्यालय बन्द

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले अप्रिलमा असामान्य बाढीको सामना गरेको केही दिनपछि पुनः

चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नयाँ रोजगारीमा संलग्न

चीनमा सन् २०२३ मा सहरी क्षेत्रमा एक लाख ५२ हजार र ग्रामीण क्षेत्रका