जापानको सर्वोच्च अदालतद्वारा लिङ्ग बदल्न शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियम असंवैधानिक ठहर
जापानी नागरिकले औपचारिक रूपमा आफ्नो लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
सन् २००४ मा लागु भएको एक कानुनअनुसार प्रजनन क्षमता नभएका मानिसहरू मात्र आफ्नो लिङ्ग बदलेर पारलैङ्गिक बन्न सक्थे । तर एक पारलैङ्गिक महिलाले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा त्यस कानुनलाई चुनौती दिइएको थियो। अदालतले त्यस निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बुधबार फैसला गरेको हो ।
मानवअधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले पनि उक्त कानुनलाई ‘दुर्व्यवहारकारी र म्याद सकिएको’ भनेको थियो । सोही अदालतले सन् २०१९ मा उक्त कानुन संवैधानिक नै रहेको ठहर गर्दै एक फैसला सुनाएको थियो। तर बुधबारको आदेशसँगै पुरानो फैसला उल्टिएको छ ।
लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियम भएका संसारका १८ देशहरूमध्ये जापान पनि एक हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस्तो नियमको विरोध गर्दै आएको छ ।
अदालतमा बहस गर्दै निवेदक महिलाका वकिलले वर्षौँको हर्मोन थेरपीका कारण ती महिलाको प्रजनन क्षमता कमजोर भइसकेको र थप शल्यक्रिया गर्दा उनलाई शारीरिक कष्ट हुने तथा त्यसको पछिसम्म प्रभाव रहन सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए ।
त्यसअघि ती महिलाले बन्ध्याकरण शल्यक्रिया नगर्नका लागि गरेको आग्रह उनको परिवार र उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् ।
