श्रीलङ्कालाई एडिबीको ३५ करोड ऋण



एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले श्रीलङ्काको आर्थिक स्थायित्व तथा पुनरुत्थानका लागि ३५ करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकले उक्त रकम ऋणस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको एडीबीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

श्रीलङ्कालाई आर्थिक स्थायित्वका लागि बजेट सहयोग आवश्यक भएकाले विशेष नीतिमा आधारित भएर बैंकले ऋण रकम स्वीकृत गरेको हो । यो ऋण कार्यक्रम अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कोष सुविधाले देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न, आर्थिक पुनरुत्थान एवम् दिगो वृद्धिको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरेको वित्तीय सहायताको विस्तारित ‘प्याकेज’को हिस्सा भएको बैंकले जनाएको छ । श्रीलङ्काले गम्भीर एवम् अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको, उच्च मुद्रास्फीतिले क्रय शक्ति घटाएको तथा जीविकोपार्जन प्रभावित भएकाले ऋण सहयोग आवश्यक भएको स्पष्ट गरेको छ ।

एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावाले श्रीलङ्कामा गहिरिएको आर्थिक सङ्कट, विशेष गरी गरिब र कमजोर वर्ग र महिलाहरूमा पर्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको असहज अवस्थामा बैंक श्रीलङ्काली जनतासँग उभिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

श्रीलङ्काले आन्तरिक र बाह्य दुवै असन्तुलनका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय सुशासन, दिगो ऋण प्रक्षेपणमा फर्कन सुधारका काम सुरु गरेको जनाउँदै एडिबीले आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गमा अघि बढ्न सुधारका कार्यक्रमको अक्षरसः कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलन वृद्धि, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको कार्यसम्पादन सुधार, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र वित्तीय सुरक्षालगायत कार्यमा विशेष जोड दिन सुझाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुरक्षा परिषद् विस्तारको आह्वान

ब्राजिल, जर्मनी र जापानका विदेश मन्त्रीले सुरक्षा परिषद् विस्तारको आह्वान गरेका छन् ।

युक्रेन र पोल्याण्डका कृषि मन्त्रीबीच खाद्यान्न निर्यातबारे छलफल

युक्रेन र पोल्याण्डका कृषि मन्त्रीबीच खाद्यान्न निर्यातबारे छलफल भएको छ । युक्रेनी कृषि

पर्यटक भित्राउन म्यान्माको नयाँ उपाय, नेपालसहित ४ देशलाई बिना भिषा प्रवेश दिने

म्यानमाले नेपालसहित थप चार मुलुकका कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी भएका पर्यटकका लागि बिनाभिषा

अमेरिकी सहायता बिना युद्ध जित्न नसक्ने जेलेन्स्कीको भनाइ

अमेरिकी संसदमा रिपब्लिकन पार्टीका सन्देहको सामना गर्दै अर्बौं डलरको सहायता प्रवाहमा कटौती गरिएमा