बर्लिनमा सन् २०२१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
जर्मनीको एक अदालतले १४ महिनाअघि बर्लिन राज्यमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाममा ‘व्यवस्थित त्रुटि’ भएको भन्दै पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ ।
बर्लिनको संवैधानिक अदालतले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २६ मा भएको मतदानमा जर्मनीको राजधानी बर्लिनले आधारभूत ‘लोकतान्त्रिक’ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश लुडगेरा सेल्टिङले राज्य विधायिका र सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका लागि जिल्ला परिषद्को निर्वाचनलाई अमान्य घोषित गरिएको बताए ।
सम्भवतः मध्यमार्गी वामसोशल डेमोक्रेट (एसपीडी) का मेयर फ्रान्जिस्का गिफीको लागि धेरै संकीर्ण जीत पछि बहुमत स्थानान्तरण हुनेछ । गिफीले एसपीडी, ग्रीन्स र अति वामपन्थी डाई लिंकबीचको गठबन्धनको नेतृत्व गरेका छन् ।
क्षेत्रीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदको माथिल्लो सदन बुन्डेस्रातमा शक्ति सन्तुलनमा कुनै पनि गडबडीले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
जर्मनीका तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केलको उत्तराधिकारीको निर्णयका लागि भएको आम निर्वाचन र शहरको विशाल म्याराथुन निर्वाचनको दिन गरिएको र यसले मतदानको निष्पक्षताबारे गुनासो आएको थियो ।
मतदान केन्द्रबाहिर लामो लाइन लाग्नु, मतपत्र हराउनु र अस्तव्यस्त मतदानको समयले धेरै कानूनी उजुरीहरूको आधार बनाएको थियो । सेल्टिङले ‘चुनावी त्रुटिहरूको गम्भीरता’ ले निर्वाचनको पुनरावृत्तिको ‘आवश्यकता’ बनाएको र ‘निर्वाचनको तयारीमा व्यवस्थित त्रुटिहरू’ भएका रिपोर्टबारे दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि बर्लिनका केही जिल्लाहरूलाई आम चुनावमा पनि फेरि मतदान गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । यहाँको बहुमतले ओलाफ स्कोल्जलाई नयाँ चान्सलरका लागि मतदान गरेको थियो ।
