चीनको शिन्जियाङ्ग क्षेत्रमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका आरोपहरू मानवताविरुद्धका अपराध समेत हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनले उइगर मुस्लिम समुदायविरुद्ध त्यहाँका बन्दी शिविरहरूमा यातना तथा यौन दुर्व्यवहार गरिएका विवरण तथ्यपरक भएको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनलाई शिन्जियाङ्गमा बन्दी शिविरमा रहेका सबैलाई रिहा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । चीनको महिनौँ लामो दबावका माझ अनि मिशेल ब्याचलेटको राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यकाल सकिनु केही मिनेट अगाडिमात्र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
अगाडिनै प्रतिवेदन हेरिसकेको बेइजिङ्ले त्यसलाई प्रहसनको संज्ञा दिँदै खारेज गरिदिएको छ । दश लाखभन्दा धेरै उइगर तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई शिन्जियाङ्गमा बन्दी बनाइएका भन्ने विवरणहरूलाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तर अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ उनीहरूले मानवताविरुद्धका अपराध समेत हुने किसिमका यातना भएका विश्वसनीय प्रमाण फेला पारेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले चीनलाई अस्पष्ट खालका राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको आडमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार कुल्चने काम भएको अनि जथाभावी बन्दी बनाउने प्रणाली स्थापित गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले अह्राएको थियो ।
त्यसमा बन्दीहरूलाई शृङ्खलाबद्ध दुर्व्यवहार गरिएका र तिनमा यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना पनि रहेका उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रसङ्घले चीनलाई जथाभावी थुनामा राखिएका सबै बन्दीहरूको रिहा गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिक्रिया