एक चीन सिद्धान्तलाई धुमिल पार्ने दुष्प्रयास नगर्न चीनको चेतावनी



चीनले आफ्नो एक चीन सिद्धान्तलाई धुमिल, अस्पष्ट र खोक्रो बनाउने दुष्प्रयास नगर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसको हालैको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा बेइजिङले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । प्रवक्ता प्राइसले अमेरिकी नीतिलाई चीनले गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा प्राइसले संयुक्त राज्य अमेरिका तथाकथित ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन, तीन संयुक्त विज्ञप्ति र छ वटा आश्वासनद्वारा निर्देशित रहेको, लामो समयदेखिको द्विपक्षीय सम्बन्ध र एक–चीन नीतिप्रति आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए । प्रवक्ता प्राइसको उक्त अभिव्यक्ति तथ्य र इतिहासलाई विकृत पार्ने प्रयास गरिएको प्रतिक्रिया दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता वाङ वेनबिनले एक चीन सिद्धान्त र शर्तको अमेरिकाले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

चीन–अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ताइवान भएको उल्लेख गर्दै उनले ताइवान मुद्दाको मूलजड नै ‘एक चीन’ भएको स्पष्ट गरे । उनले भने– संसारमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चीनको एक हिस्सा हो, र जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानुनी सरकार हो ।यो एक चीन सिद्धान्तको मूल अवधारणा हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्ने आधारभूत मान्यता बनेको छ ।

अमेरिकासहित एकसय ८१ देशले एकचीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिँदै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका बताउँदै उनले एक चीन सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक चीनले पालन गरेको तथा त्यस विषयमा कुनै पनि सम्झौता वा छुट नहुने बताए ।

सन् १९७१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवान मामिलामा नयाँ सिद्धान्तको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, विश्वमा एक मात्र चीन रहेको तथा ताइवानलाई चीनको एक अभिन्न भागका रुपमा स्वीकार गर्दै ताइवान स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई समर्थन नगर्ने वचन दिएको प्रवक्ता वाङले स्मरण गराए ।

सन् १९७२ मा जारी गरिएको साङ्घाई वक्तव्यमा पनि अमेरिकी पक्षले ताइवानलाई चीनको एक भागका रुपमा स्वीकार गरी त्यसलाई चुनौती नदिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । अमेरिकाबाट व्यक्त यी प्रतिबद्धताबाटै चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनको भनाइ थियो ।

सन् १९७८ मा जारी गरिएको चीन–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारलाई चीनको एकमात्र कानुनी सरकारको रूपमा मान्यता दिएको र चीन र ताइवान एउटै हुन् भन्ने चिनियाँ अडानलाई स्वीकार गरेको,’ उनले स्पष्ट गरे ।

प्रवक्ता वाङले भने, “सन् १९८२ कोे अगस्ट १७ मा जारी विज्ञप्तिमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन गर्ने वा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने वा दुई चीन वा एक चीन, एक नीति अवलम्बन गर्ने कुनै मनसाय नरहेको दोहो¥याएको थियो । अमेरिकाले गरेका प्रतिबद्धता सबैले हेर्न सक्छन्,ती घामझै छर्लङ्ग छन त्यस्ता ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई मेटाउन वा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।”

विगत ४० वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक चीन सिद्धान्त र संयुक्त विज्ञप्तिका तीन प्रावधानलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताउँदै उनले ताइवानसँगको आधिकारिक आदानप्रदानका प्रतिबन्धहरू अमेरिकाले उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको,निरन्तर सैन्य अन्तरक्रिया जारी राखेको तथा ताइवानलाई उसको तथाकथित ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थान’ विस्तारका निम्ति खुलमखुला मद्दत गरेको प्रवक्ता वाङले बताए ।

उनले हालैका वर्षहरूमा अमेरिकी पक्षले एक चीन सिद्धान्तलाई अस्पष्ट र खोक्रो बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो एक–चीन नीतिलाई परिमार्जन गर्न अमेरिकाले थप विवरणहरू प्रयोग गरिरहेको जसमा यसको एकपक्षीय रूपमा मनगढन्ते ताइवान सम्बन्ध ऐन र छ वटा आश्वासनहरू समावेश गरिएका बताए । ती ऐन र आश्वासनलाई चीनले कहिल्यै मान्यता नदिएको र त्यसको तीक्ष्ण रूपमा विरोध गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट गरे ।

चीन–अमेरिका सम्बन्ध राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई अमेरिकी पक्षले एकतर्फी रूपमा बनाएका नीतिबाट स्थापित नहुने वरु दुई पक्षले गरेको राजनीतिक सहमतिले मात्र निर्देशित गर्नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एफबीआईको खोजी सूचीमा रहेकी डा. रुजा बिटकोइन अर्बपति

क्रिप्टोकरेन्सीको बजार सङ्कटमा देखिएको बेला बीबीसीले देखेका दस्ताबेजहरूले बिटकोइनमा एक अनपेक्षित लगानीकर्ताले ठूलो

अफगानिस्तानमा दैनिक दुई महिलाले गर्छन् आत्महत्या

अफगानिस्तानमा दैनिक दुई महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ । अफगानिस्तानका पूर्व उपसभामुख

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दिल्लीले विकल्प खोज्दै

भारतको संघीय राजधानी दिल्लीको जल तथा वायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी

न्यूयोर्कका सार्वजनिक स्थलमा बन्दुक बोक्न नपाइने

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि न्यूयोर्क राज्य सरकारले धेरै सार्वजनिक स्थानमा बन्दुक बोक्न नपाउने नियम