ताइवानसँग चीनसँग पुनर्मिलनबाहेक कुनै विकल्प छैनः चिनियाँ विदेशमन्त्री



चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ताइवानले चीनसँग पुनर्मिलन गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको र चीनको हिस्सा हुनु बाहेक यसको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत पनि नभएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघमा ताइवानको “अर्थपूर्ण सहभागिता“ को लागि अमेरिकाले आह्वान गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। रोममा हुने कोप २६ शिखर सम्मेलन अघि वाङ यीले अमेरिका र केही अन्य देशले एक चीन सिद्धान्तलाई रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

मन्त्री वाङले एक चीनको विपक्षमा रहन खोज्नेहरू २१ औं शताब्दीमा सफल हुने सम्भावना धेरै कम रहेको र यदि तिनीहरू निरन्तर त्यसै किसिमले सक्रिय रहे भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मंगलबार संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा ताइवानको “अर्थपूर्ण“ सहभागितालाई समर्थन गर्न आह्वान गरेपछि वाङको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

ब्लिन्केनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी सबै संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ताइवानको बलियो, अर्थपूर्ण सहभागितालाई समर्थन गर्न हामीसँग सामेल हुन प्रोत्साहन गर्छौं ताइवानका एयरपोर्टहरू मार्फत वार्षिक दशौं लाख यात्रुहरू यात्रा गर्ने गरेपनि ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको त्रैवार्षिक सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेको थिएन।’

सन् १९७१ मा चीनले आफ्नो ठाउँ लिएपछि ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसंघ छोडेको थियो । त्यसयता ताइवानलाई महासभा र अन्य विश्व मञ्चहरूमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रसङ्घद्वारा प्यालेस्टाइनी क्षेत्रका लागि २.८ अर्ब डलरको फ्ल्यास अपील सार्वजनिक

मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्टसङ्घीय कार्यालय (युएनओसिचएचए) ले प्यालेस्टिनी क्षेत्रका लागि २.८२२

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि

पछिल्लो समयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर गत मार्च महिनामा बढेर ३.८

चीनमा आँधीबेहरीको खतरा

चीनको राष्ट्रिय मौसम विज्ञान केन्द्रले बिहीबार वर्षाको आँधीबेहरीका लागि चेतावनी जारी गरेको छ

स्वीडेनमा १८ वर्ष मुनिका युवाले लिङ्ग परिवर्तन गर्दा परिवार र चिकित्सकको स्वीकृति लिनुपर्ने

स्वीडेनको संसदले बुधबार नयाँ कानुन अनुमोदन गरेको छ । नयाँ कानुन अनुमोदन भएसँगै