चीनद्वारा हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू

हङ्कङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । मङ्गलवार लागू हुनुभन्दा केही घण्टाअगाडि मात्र उक्त विवादास्पद कानुनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको हो । बढ्दो अशान्ति र प्रजातन्त्रका पक्षधरमा निरन्तर भइरहेको आन्दोलनका माझ बेइजिङद्वारा यो कानुन ल्याएको हो ।

नयाँ कानुनले प्रदर्शनलाई अङ्कुश लगाउने र हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई कमजोर तुल्याउने आलोचकहरूको भनाइ छ । सन् १९९७ मा उक्त सहर ब्रिटेनले चीनलाई फिर्ता गरेको थियो । चीनलाई हङ्कङ हस्तान्तरण गर्दा भएको एउटा विशेष सम्झौताअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्राजस्ता अधिकारहरू कम्तीमा ५० वर्षका लागि सुनिश्चित गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले चीनले ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने वाचा गरेको भए पनि जम्मा २३ वर्ष दिएको टिप्पणी गरेका छन् । हङ्कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान भ्वाङ टालेको भन्दै उक्त कानुनको प्रतिरक्षा गरेकी छन् । गत वर्ष भएको ठूलो आन्दोलनपछि उक्त कानुनले हङ्कङमा फेरि स्थिरता कायम गर्ने उनको दाबी छ ।

बेइजिङको समर्थनप्रात उनले प्रतिक्रिया दिनुअघि आफूले उक्त कानुनको मस्यौदा नदेखेको स्वीकार गरेकी छन् । तर विपक्षी सांसदहरुले आफूहरुको स्वतन्त्रता गुमेको बताएका छन् । ब्रिटेन, युरोपेली सङ्घ र नेटोले उक्त कानुनलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । वाशिङ्टनले पहिले नै त्यसबारे पुनिर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उक्त कानुनको विस्तृत विवरण मङ्गलवार स्थानीय समयानुसार बिहान ३ बजेपछि सार्वजनिक भएको हो। कानुन अनुसार पृथक्तावाद, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशीसँगको साँठगाँठको अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ । त्यस्तै चीनको केन्द्रीय र हङ्कङको क्षेत्रीय सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने काम अब दफा २९ अन्तर्गतको अपराध ठहरिनेछ ।

सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने काम आतङ्कवादी गतिविधि मानिनेछ, प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयदेखि चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा गर्दै त्यसो गर्दै आएका थिए । दोषी ठहर व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारीको निम्ति अनुमति पाउने छैनन् । बेइजिङले हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कार्यालय खोल्नेछ र उससँग शान्ति सुरक्षा कायम गराउने आफ्नै सुरक्षाकर्मी हुनेछन्।

यी काम स्थानीय अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछैनन् । हङ्कङको प्रमुख कार्यकारीले राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नेछन् र न्यायसचिवले त्यसबारे जुरी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने कुरा निर्णय गर्न सक्नेछन् । स्थानीय अधिकारीद्वारा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगले गरेको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन सकिनेछैन। ’निकै गम्भीर’ ठानिएका मुद्दामा चीनले अभियोजन गर्ने बताएको छ जबकी केही सुनुवाइ बन्द कोठाभित्र गरिनेछ । विदेशी गैरसरकारी संस्था र समाचारसंस्थाको व्यवस्थापनमा कडाइ गरिनेछ ।