चीनको संसद्‌द्वारा हङ्‌कङका लागि प्रस्तावित विवादास्पद कानुनलाई समर्थन



चीनको संसद्ले हङ्कङका लागि प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा कानुनलाई समर्थन प्रदान गरेको छ। प्रस्तावित कानुनमा हङ्कङमाथि चीनको अधिकारलाई अस्वीकार गरे अपराध ठहर हुने प्रावधान छ । अब उक्त प्रस्तावित कानुनबारे चीनको उच्च नेतृत्वले निर्णय गर्नेछ । उक्त कानुनले हङ्कङको विद्यमान राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसले चीनले आफ्नै सुरक्षा निकाय स्थापना गर्ने सक्नेछ। चीनविरोधी प्रदर्शन सुरु भइरसकेको छ । हङ्कङको संसद्मा चिनियाँ राष्ट्रगातबारे प्रस्तावित कानुनबारे छलफल हुँदा बुधवार हङ्कङमा भिडन्त भएको थियो। सयौँ मानिसहरू पक्राउ परेका थिए । बिहीवार पनि संसद्मा छलफल चल्दा तनावपूर्ण स्थिति छ । संसद्बाट कम्तीमा दुईजना प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूलाई बाहिर निकालिएको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकी संसद्मा एउटा जानकारी दिँदै हङ्कङ अब अमेरिकी कानुनबमोजिम विशेष व्यवहारका लागि योग्य नहुने बताएका छन् । संसद्मा पोम्पेओको त्यस्तो भनाइको प्रभाव अमेरिका हङ्कङ व्यवहारमा निकै धेरै पर्न सक्छ । बेइजिङले हङ्कङमा उक्त विवादास्पद कानुन लागु गर्ने अपेक्षा गरिएको केही घण्टाअघि पोम्पेओले त्यसो भनेका हुन्।

अहिलेसम्म अमेरिकाले हङ्कङलाई अमेरिकी कानुनका आधारमा एउटा विश्वव्यापी आर्थिक र व्यापारिक केन्द्रको विशेष हैसियत दिनुका साथै उसलाई लाभदायक व्यापारिक सुविधाहरू दिँदै आएको थियो ।

ब्रिटिश उपनिवेश छँदादेखि नै अमेरिकाले हङ्कङलाई त्यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो । तर गत वर्षयता त्यस्तो हैसियतलाई सर्तहरूले बाँधेर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हङ्कङले मुख्यभूमि चीनबाट पर्याप्त स्वायत्तता कायम गर्ने विषयमा निरन्तर प्रमाणीकरण गर्दै आएको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राहुल र प्रियंका गान्धी पक्राउ

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका दुई शीर्ष नेता बिहीबार गिरफ्तारीमा परेका

कुवेतका नयाँ अमिरले लिए सपथ

कुवेतका राजकुमार नवाफ अल–अहमद अल–जाबेर अल–सबाहलेसंवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संसद समक्ष कुवेतका अमिरका रुपमा

अमेरिकाद्वारा सरियाविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरु घोषणा

संयुक्तराज्य अमेरिकाले एक दर्जनभन्दा बढी सिरियाली नागरिक र संस्था विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरु घोषणा

बाबरी मस्जिद घटनामा भाजपा नेताहरूले पाए सफाइ

भारतको एउटा अदालतले बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारिएको मुद्दामा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी