सुरक्षा कानून विरुद्ध हङकङ्मा विरोध गर्नेहरूमाथि प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार
प्रहरीले हङकङका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको सुरक्षा कानूनको विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरू विरुद्ध अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । सयौँ मानिसहरू हङकङ्का मुख्य भागमा प्रदर्शनमा सहभागी छन् । केही अघि हङकङ्मा बेइजिङले लगाउने भनिएको नयाँ सुरक्षा कानूनको भत्सर्ना गर्दै विश्वभरका करिब २०० बरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाका हस्ताक्षरकर्ताले उक्त योजना शहरको स्वायत्तता, विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि बृहत् आक्रमण भनेका छन् । चीनले एउटा कानून पारित गर्न खोज्दैछ जसले राज्यद्रोह, विद्रोह र राज्य विभाजन, राज्य विध्वंशमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । यो हप्ताको शुरूमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले त्यो योजनाको भत्सर्ना गरेका थिए र त्यसले शहरको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नेछ भनेका थिए।
बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि ’गम्भीर चिन्ता’ प्रकट गरेका छन् । बेइजिङको समर्थन गर्ने भनिएकी हङकङ्की नेतृ क्यारी ल्यामले प्रस्तावित कानूनको पूर्ण समर्थन गरेकी छन् र शहरको स्वतन्त्रता परिवर्तन नहुने बताएकी छन् । हङकङ्स्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको शाखाले विदेशी लगानी प्रभावित पार्ने भन्ने त्रास अस्वीकार गर्दै ’चलखेल’ गर्ने मुलुकहरूको आलोचना गरेको छ । अभियानकर्ताहरूले आइतवार विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए ।
हङकङ्का लगि पूर्व गभर्नर क्रिस्टोफर पाटेन र ब्रिटिश पूर्व विदेश सचिव माल्कोम रिफकिन्डले तयार पारेको विज्ञप्तिमा २३ देशका १८६ राजनीतिक नेता र नीति निर्माताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा बेइजिङको योजना( जसमा हङकङ्मा चिनियाँ सरकारको गुप्तचर कार्यालय खोल्ने सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ् फिर्ता दिँदा चिनियाँ ब्रिटिश संयुक्त घोषणाको विपरित भएको उल्लेख छ । हस्ताक्षरकर्तामा १७ जना अमेरिकी कङ्ग्रेसका सदस्य छन् । त्यसैगरी बेलायतका ४४ जना सांसदहरू पनि छन् ।
वाशिङटन र बेइजिङबीच व्यापार र कोरोनाभाइरसका कारण अहिले नै सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ । आर्थिक केन्द्रका रूपमा लिइने अर्ध स्वायत्त हङकङ्मा यस्तो कानून ब्रिटिश नियन्त्रणबाट चिनियाँ शासनलाई हस्तान्तरण भएकै बेला बनाउनुपथ्र्यो तर त्यसको अलोकप्रियताका कारण कहिल्यै बन्न सकेन ।
सरकारले सन् २००३ मा बनाउन चाह्यो तर ५ लाख मानिस सडकमा ओर्लेपछि फिर्ता लिएको थियो । गत वर्ष हङकङ्बाट चिनियाँ मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न सकिने किसिमको कानून प्रस्ताव गरिएपछि उठेको विरोध प्रदर्शन महिनौँ चलेको थियो ।
उक्त कानूनमाथि चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको वार्षिक अधिवेशनको अन्त्यतिर २८ मे मा मतदान हुने ठानिएको छ । त्यसपछि त्यो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटिले पारित गरेपछि जून महिनाको अन्त्यदेखि कार्यान्वयनमा आउने ठानिएको छ।
