चीनमा ७० वर्षयताकै न्यून जन्मदर



चीनको जन्मदर ७० वर्षअघि जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएपछिकै सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ जबकि अहिले त्यहाँ एउटा मात्र सन्तान जन्माउन पाइने नीति छ।

सन् २०१९ मा जन्मदर प्रतिहजार १०.४८ थियो जुन सन् १९४९ यताकै सबैभन्दा न्यून रहेको चीनको केन्द्रीय तथ्याङ्क निकायले जनाएको छ।

सन् २०१९ मा जन्मेका शिशुहरूको सङ्ख्या पाँच लाख ८० हजारले घटेर एक करोड ४० लाख ६५ हजार पुगेको थियो। ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमा धेरै वर्षदेखि जन्मदर घटिरहेको छ जुन उसका लागि चुनौती हुन सक्ने ठानिएको छ।

घट्दो जन्मदर रहे पनि मृत्युदर समेत कम रहेका कारण चीनको जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा १.३९ अर्बबाट बढेर १.४ अर्ब पुगेको छ।

तर घट्दो जन्मदर ‘जनसाङ्ख्यिक टाइमबम’ बन्न सक्ने भन्दै धेरैलाई चिन्तामा पारेको छ। त्यसको अर्थ काम गर्ने उमेरका मानिसहरूको एउटा समूह सेवानिवृत्त जनसङ्ख्याको स्याहारमा खटिनुपर्नेछ।

सन् १९७९ मा चीन सरकारले देशव्यापी लागु हुने गरी एउटा मात्र बच्च जन्माउन पाउने नीति ल्याएको थियो। जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम गर्नका लागि त्यस बेला यो नीति ल्याइएको थियो।

ती नियम उल्लङ्घन गर्ने परिवारहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाउने र कुनै बेला जबरजस्ती गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गर्थ्यो।

तर ठूलो लैङ्गिक असमानता निम्त्याएको भन्दै त्यो नीति आलोचित बनेको थियो। सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार पुरूषहरू महिलाभन्दा तीन करोडको सङ्ख्यामा धेरै छन्।

सन् २०१५ मा सरकारले एक सन्तान नीतिको अन्त्य गरेर दम्पतीहरूलाई दुई सन्तान जन्माउने अनुमति दिएको थियो। तर त्यो परिवर्तनले देशको घट्दो जन्मदर अन्त्य गर्न भने सघाएन।

विज्ञहरूका भनाइमा अन्त्य गरिएको उक्त नीतिसँगै शिशु स्याहारका लागि आर्थिक सहायता र अभिभावकहरूलाई थप बिदा दिने व्यवस्था गरिएन। धेरै मानिसले एकभन्दा धेरै सन्तान हुर्काउन समेत नसक्ने ती विज्ञहरू बताउँछन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार फ्रेन्च लेखिका एनी एनाक्सलाई

यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारको घोषणा भएको छ । नोबेल छनोट समितिका अनुसार

थाइल्यान्डको शिशु स्याहार केन्द्रमा गोली चल्दा २३ बालबालिकासहित ३४ जनाको मृत्यु

थाइल्यान्डको एउटा शिशु स्याहार केन्द्रमा बन्दुकधारीले जथाभावी गोली चलाउँदा कम्तीमा ३४ जनाको ज्यान

जर्मनीका पूर्वचान्सलर मर्केललाई ‘नानसेन शरणार्थी पुरस्कार’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ले जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मर्केललाई सन् २०२२

यसवर्ष ९ लाख भन्दाबढी पर्यटक भित्राउने श्रीलङ्काको योजना

श्रीलङ्का सरकारले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको जनाएको