भारतले किन धेरै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइरहेको छ ?

सन् २०१२ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा एउटा बसमा एक महिलाको बलात्कार र हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका चार जनालाई अब केही दिनभित्र मृत्युदण्ड दिइँदैछ। दोषी ठहर भएका चारमध्ये एक जनाले गरेको अपील त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको हो।

भारतीय अदालतहरूले गम्भीर अपराधहरूको हकमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। हुन त सजाय सुनाइए पनि सन् २०१५ यता कसैलाई पनि त्यहाँ मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

अरू देशले भारतले भन्दा बढी मृत्युदण्ड दिइरहेका छन्। चारवटा देशले सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा मृत्युदण्ड दिएको देखिन्छ।

तर विश्वभरि समग्रमा मृत्युदण्ड पाउनेको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी आइरहेको छ। अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलका अनुसार गत वर्ष विगत एक दशकयताकै सबैभन्दा कम मृत्युदण्ड दिइएको छ।

भारतमा अधिकांश मृत्युदण्डको सजाय हत्या र यौन हिंसासहित हत्याका घटनामा दिने गरिएको छ। सन् २०१८ मा हत्याका लागि ४५ र यौन हिंसासहित हत्याको घटनामा ५८ वटा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो।

इन्डियन पीनल कोड (१८६०) अर्थात्त भारतीय दण्ड संहितामा उल्लेख गरिएअनुसार विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ। मृत्युदण्डको सजायसम्बन्धी अन्य २४ वटा प्रान्तीय तथा सङ्घीय कानुन पनि छन्।

दिल्लीस्थित न्याश्नल ल यूनिभर्सिटीका अनुसार सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेयता भारतमा दिइएका मृत्युदण्डमध्ये अधिकांश उत्तर प्रदेश राज्यमा दिइएको छ। उत्तर प्रदेशले कुल ३५४ वटा मृत्युदण्ड दिएको छ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा रहेको हरियाणामा ९० र मध्य प्रदेशमा ७३ वटा मृत्युदण्ड दिइएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा मात्रै १६२ वटा मृत्युदण्डसम्बन्धी नयाँ सजाय सुनाइएको छ। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा र झन्डै दुई दशकयताको समयावधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो।

यौन हिंसासहितको हत्याको घटनामा भारतीय अदालतहरूले सन् २०१८ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने सङ्ख्यामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कानुनमा ल्याइएको परिवर्तनले पनि आंशिक रूपमा यो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। गत वर्ष पाकिस्तानमा २५० वटा र बाङ्ग्लादेशमा २२९ वटा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो।

तर विश्वभरिको कुरा गर्दा सन् २०१७ मा भन्दा २०१८ मा केही कमले मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन्। सन् २०१७ मा २,५९५ जनाले मृत्युदण्ड पाएका थिए भने सन् २०१८ मा २,५३१ जनाले पाए।