महाभियोग सुनुवाइमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प उपस्थित नहुने



अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका वकिलहरूले बुधवार संसद्‍को तल्लो सदनमा हुने सुनुवाइमा भाग नलिने जनाएको छ।

संसद्‍को न्यायपालिकासम्बन्धी समितिलाई लेखेको पत्रमा कानुनी सल्लाहकार प्याट सिपोलोनीले निष्पक्षताको अपेक्षा राखेका राष्ट्रपतिले त्यसमा भाग लिन नसक्ने बताएका हुन्।

अघिल्लो हप्ता समितिका अध्यक्ष जेरोल्ड नाड्लरले राष्ट्रपति ट्रम्पले सुनुवाइमा भाग लिनु पर्ने या गुनासो गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भाग लिने वा नलिने विषयमा भने खुलाएको छैन।

अहिलेसम्म मिति तय नभइसकेको उक्त सुनुवाइबारे अलग्गै प्रतिक्रिया जनाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। पोलिटिकोले छापेको उक्त पत्रमा संसद्‍को समितिले अनुसन्धानका क्रममा पूर्णरूपमा नियमित प्रकियालाई पालना नगरेको र आधारभूतरूपमा निष्पक्षता सुनिश्चित नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसले सुनुवाइको तयारी गर्न पर्याप्त समय नदिइएको र प्रत्यक्षदर्शीबारे पनि जानकारी नदिइएको समेत बताएको छ। बुधवार महाभियोगसम्बन्धी सुनुवाइ दोस्रो चरणमा पुग्नेछ।

त्यो सुनुवाइ राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोल्दिमिर जेलेन्स्कीबीच जुन महिनामा भएको टेलिफोन कुराकानीबारे केन्द्रित हुनेछ।

उक्त फोन कुराकानीमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई डेमोक्र्याटका अग्रपङ्क्तिका उम्मेदवार जो बाइडन र विगतमा युक्रेनको एउटा ऊर्जा कम्पनीमा काम गरेका उनका छोरा हन्टरविरूद्ध अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए। ट्रम्पले आफूले गल्ती नगरेको र आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको बताउने गरेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारत र पाकिस्तानबीच सोमबार नयाँदिल्लीमा वार्ता हुने

भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु जलस्रोत स्थायी आयोगको ११८ औँ वार्ता सोमबार नयाँदिल्लीमा हुने

२० देशमा फैलियो मङ्कीपक्स

विश्वका २० देशमा मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले

पाकिस्तानद्वारा प्रस्तावित विश्वव्यापी सुरक्षा प्रयासको स्वागत

पाकिस्तानले चीनको प्रस्तावित विश्वव्यापी सुरक्षा प्रयास (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, जिएसआई)को स्वागत गरेको छ

चीन र रुसको भिटोले उत्तर कोरियाविरुद्धको प्रतिबन्ध प्रस्ताव असफल

प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत प्रस्ताव असफल भएको