महाभियोग सुनुवाइमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प उपस्थित नहुने



अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका वकिलहरूले बुधवार संसद्‍को तल्लो सदनमा हुने सुनुवाइमा भाग नलिने जनाएको छ।

संसद्‍को न्यायपालिकासम्बन्धी समितिलाई लेखेको पत्रमा कानुनी सल्लाहकार प्याट सिपोलोनीले निष्पक्षताको अपेक्षा राखेका राष्ट्रपतिले त्यसमा भाग लिन नसक्ने बताएका हुन्।

अघिल्लो हप्ता समितिका अध्यक्ष जेरोल्ड नाड्लरले राष्ट्रपति ट्रम्पले सुनुवाइमा भाग लिनु पर्ने या गुनासो गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भाग लिने वा नलिने विषयमा भने खुलाएको छैन।

अहिलेसम्म मिति तय नभइसकेको उक्त सुनुवाइबारे अलग्गै प्रतिक्रिया जनाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। पोलिटिकोले छापेको उक्त पत्रमा संसद्‍को समितिले अनुसन्धानका क्रममा पूर्णरूपमा नियमित प्रकियालाई पालना नगरेको र आधारभूतरूपमा निष्पक्षता सुनिश्चित नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसले सुनुवाइको तयारी गर्न पर्याप्त समय नदिइएको र प्रत्यक्षदर्शीबारे पनि जानकारी नदिइएको समेत बताएको छ। बुधवार महाभियोगसम्बन्धी सुनुवाइ दोस्रो चरणमा पुग्नेछ।

त्यो सुनुवाइ राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोल्दिमिर जेलेन्स्कीबीच जुन महिनामा भएको टेलिफोन कुराकानीबारे केन्द्रित हुनेछ।

उक्त फोन कुराकानीमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई डेमोक्र्याटका अग्रपङ्क्तिका उम्मेदवार जो बाइडन र विगतमा युक्रेनको एउटा ऊर्जा कम्पनीमा काम गरेका उनका छोरा हन्टरविरूद्ध अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए। ट्रम्पले आफूले गल्ती नगरेको र आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको बताउने गरेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एआईले प्रशासनिक क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत र कानुन व्यवसायमा ४४ प्रतिशत काम स्वचालित तुल्याउने

प्रविधिको क्षेत्रमा विकास हुँदै गएका च्याटजीपीटी जस्ता आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स(एआई)ले संसारभर ३० करोडभन्दा बढी

आईएईए प्रमुखद्वारा यूक्रेनी परमाणु उर्जा केन्द्रको निरीक्षण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी निकाय (आइएईए)का प्रमुख युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्रको दुर्लभ

बेलायतले शरणार्थीलाई अब सैन्य अखडामा राख्ने

बेलायतले शरणार्थीलाई अस्थायी रूपमा अप्रयुक्त सैन्य अखडामा राख्ने बताएको छ । होटलको बिल

आणविक हतियारको संख्यामा बृद्धि

एक नयाँ प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा रूस र चीनद्वारा सञ्चालित आणविक हतियारको सङ्ख््यामा