मेनका चौधरी, काठमाडौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुधबारदेखि पाँचौँ पटक बाघ गणना गर्न सुरु गरिएको छ। निकुञ्जभित्र क्यामरा जडान गरेर माघ गणना थालिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताए।उनका अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्ला वर्षमा बाघको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यहाँ आठगुणाले बाघको संख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ। बाघको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा संरक्षणको चुनौति पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ।
यद्यपि बाघ गणना सुरु भएकै दिन बारबर्दिया नगरपालिका–१० बैदीको फेनापति सामुदायिक वन पार्वती डाँगीलाई बाघले आक्रमण गर्दा उनको मृत्यु भएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार दशकभरमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। सो लक्ष्यभन्दा बढी बाघमा वृद्धि भएको सचिव शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दिएको जानकारीअनुसार हाल नेपालमा ३५५ बाघ छन्, जसमा बर्दियामा मात्रै करिब १२५ रहेको छ।
पछिल्लो समय २१ वटा पाटेबाघको मृत्यु भएको छ। बाढीपहिरो, चोरी सिकारी, आपसमा लड्नु र प्रकृतिक कारणले निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा रहेका पाटेबाघको मृत्यु भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले बताए।
बाघको संख्या विस्तारका लागि संरक्षण, सुरक्षा, आवास विस्तार र सिकार नियन्त्रणलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। बाघको पछिल्लो गणना गरेपछि संरक्षणको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। तर, बाघको संख्या वृद्धि हुनासाथ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढेको तथ्य अधिकारी र स्थानीय दुवैले स्वीकार गरेका छन्।
निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार तीन आर्थिक वर्षमा बर्दियामा ३२२ वन्यजन्तु मृत्यु भएका छन् र ४२३ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। वन्यजन्तु मृत्युमध्ये ठूलो हिस्सा सवारी दुर्घटना, तारजालीमा अड्किनु, कुकुरको आक्रमण, प्राकृतिक कारण, रोग, विद्युत् र आपसी द्वन्द्वका कारण भएको पाइएको छ।
बाघको मर्नुको मुख्य कारणमध्ये आपसी लडाईं पनि देखिएको छ। वयस्क बाघहरू क्षेत्राधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा धेरैजसो मृत्यु हुने गरेको निकुञ्जका कर्मचारीको भनाइ छ। मानवीय पक्षबाट हेर्दा बाघसँगको द्वन्द्व अत्यन्तै पीडादायी बन्दै गएको छ।
यस आव २०८२/२०८३ को दुई महिनामा चार जनाले बाघको आक्रमणमा परी मृत्युवरण गरेका छन्।
तीन वर्षको अवधिमध्ये नेपालभर ५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा ३४ जना बर्दियाबाट मात्र छन्। बर्दियाका मधुवन, बारबर्दिया र गेरुवा क्षेत्रलाई बाघ आक्रमणका उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। मधुवन नगरपालिका–३ धनौराकी रमिता थारूको घटना यस क्षेत्रमा भएका घटनामध्ये सबैभन्दा मार्मिक मानिन्छ। उनले २०७७ कात्तिकमा एकैदिन श्रीमान् र भाइ गुमाइन्।
जंगलमा हराएका श्रीमान् खोज्न गएकी रमिताले दुवै परिवार सदस्यलाई गुमाउनुपर्यो। अहिले उनी सानो घर, पाँच कट्ठा जमिन र दुई छोरीको पालनपोषणको जिम्मेवारीसँग संघर्ष गरिरहेकी छन्। आर्थिक अभाव, आयको स्रोतको कमी र मनोवैज्ञानिक आघातले उनको जीवन अझ जटिल बन्दै गएको छ।
रमिताकी भाउजु पूजा थारूले पनि श्रीमान् गुमाइन्। निकुञ्जले १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिए पनि दुवै परिवारका लागि त्यो रकम जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन। स्थानीयका अनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन र लामो समयको खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ।
निकुञ्जले राहत वितरणका क्रममा कडाइ अपनाउँदा, कागजात र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै पीडितले समयमै राहत पाउन नसकेको गुनासो छ।
बाघ संरक्षणका दृष्टिले बर्दियाको खाता करिडोर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्षेत्र हो। त्यसैले गर्दा यस क्षेत्रमा बाघको संख्या वृद्धि भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालय प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फेले बताए।
यही क्षेत्रमा बाघ संरक्षणको प्रभावकारिता र जैविक विविधताको उत्कृष्ट नमुना देखिँदा यसलाई ‘टी–एक्स–टु’ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त भइसकेको छ। तर, यही करिडोर अहिले मानवीय पक्षबाट सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको छ। यहाँ बाघको उपस्थिति धेरै भएकाले स्थानीय बस्ती गाउँको सुरक्षामा निरन्तर चुनौती छ।
मधुवन–३ मा मात्रै पछिल्ला वर्षमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्थानीयको भनाइमा बाघ नियन्त्रण, वन व्यवस्थापन र राहत कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। निकुञ्जले सुरक्षा व्यवस्थाका रूपमा तारबार, सोलार फेन्स र आरसिसी वालजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरे पनि ती पूर्ण रूपमा बाघ रोक्न सफल भएको छैन।
अधिकारीहरूका अनुसार बाघहरू उच्च क्षमताका जनावर भएकाले तारजाली नाघ्ने, भत्काउने वा कमजोरी खोजेर गाउँमा पस्ने गर्छन्।
निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक रामका अनुसार मानव–बाघ द्वन्द्व अन्त्य गर्न केबल पूर्वाधार निर्माणले मात्र काम नपुग्ने, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन, जोखिम पहिचान र सही व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ।
बाघ आक्रमणबाट बच्न सफल भएका घाइतेको उपचार पनि ठूलो चुनौती बनेको छ।
विसं २०८२ भदौमा आक्रमणमा परेकी जुनाकुमारी चौधरीको उपचारमा डेढ लाखभन्दा बढी खर्च भएको परिवारको भनाइ छ। उनी लामो समय अस्पतालमा उपचाररत थिइन्। यस्तो घटनामा शारीरिक मात्र नभई आर्थिक र मानसिक पक्षमा पनि गम्भीर असर पुग्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर, गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँ मात्र राहत दिने वर्तमान निर्देशिकाले वास्तविक खर्च धान्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ।
मानिसको मात्रै होइन, पशुधनको क्षति पनि ठूलो छ। तीन वर्षमा बाघले बर्दियामा ८४१ पशुपन्छी मारेको छ। विपन्न समुदायका लागि पशुधन आयको मुख्य स्रोत भएकाले यसले आर्थिक संकट थप गाढा बनाएको छ। निकुञ्जले पशुधन क्षतिपूर्तिका लागि केही रकम उपलब्ध गराए पनि प्रक्रिया जटिल र रकम न्यून भएको स्थानीयको भनाइ छ। धेरै किसानले क्षति बुझेपछि पनि उजुरी नदिने गरेका छन्।
राहत प्रणालीमा कानुनी अस्पष्टता, क्षमता अभाव र समन्वयको कमजोरी रहेको अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुवेदीका अनुसार बाघ आक्रमण धेरैजसो सामुदायिक र सरकारी वनमा हुने गरेको छ। तर निर्देशिकाले निकुञ्ज क्षेत्रका लागि मात्रै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण राहत वितरणमा समस्या आउँछ। उनले यस प्रणालीलाई समग्र दृष्टिले परिमार्जित गर्न जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए।
सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र जीवनस्तर सुधारका लागि ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यस उद्देश्यका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोष बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै विपन्न समुदायका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
बर्दियाका धेरै गाउँमा बाढी, कटान र बाघ आक्रमणका कारण विस्थापन भएको छ। गेरुवा नदीको कटानबाट एक हजार २०० बिघाभन्दा बढी जमिन बगाएको छ र एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। यस्तै करिब तीन सय परिवार विस्थापित भएका छन्। कृषि, पशुपालन र दैनिक श्रममा निर्भर समुदाय यसले दोहोरो मार परिरहेको छ। उनीहरू अब जंगल, खेत र नदी तीनैबाट जोखिममा छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा नेपालले बाघ संरक्षणमा शानदार सफलता प्राप्त गरे पनि यसको पीडा भोगिरहेको समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ। बाघ विज्ञ डा. बाबुराम लामिछानेका अनुसार नेपालको संरक्षण मोडल अब मानिस र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ।
बाघको संख्या बढाउने लक्ष्य पूरा भइसकेको तर मानिसको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। बर्दियामा संरक्षण, पर्यटन र जैविक विविधताले उत्पन्न गरेको अवसरलाई उपयोग गर्ने क्षमता भए पनि त्यसलाई मानवीय हितसँग जोड्न नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ। उनीहरूको भावनाअनुसार बाघ संरक्षणको मूल्य गरिब समुदायले तिर्न बाध्य भएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सरकार र निकुञ्जले पर्याप्त योजना नबनाए स्थानीयको जीवन अझ कष्टकर बन्ने जोखिम छ। बर्दियाको अनुभवले नेपालले संरक्षणमा सफलता हासिल गर्नसक्ने क्षमता देखाएको छ। तर, यसको दीर्घकालीन टिकाउ प्रभावका लागि मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने आवश्यकता छ। द्वन्द्व कम गर्ने, राहत प्रणाली सरल र प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्ने र विकट समुदायलाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउने नीति महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। संरक्षण मात्र होइन, सहअस्तित्व स्थापनाको चुनौती नेपालका लागि नयाँ लक्ष्यका रूपमा देखा परेको छ।
प्रतिक्रिया