शीतभण्डार सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र खोज्दै गाउँपालिका



नवलपरासी  । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सरीमा बनेकोे शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले व्यवसायी खोज्न थालेको छ ।

पाँच करोडभन्दा बढी लागतमा बनेको शीतभण्डार उपयोगविहीन भएपछि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पालिका पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायले बताइन् ।  ।

पूर्वतयारीविना बनाइएको शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको उनले बताइन् । गाउँपालिकाको मुख्य बाली उखु र केराखेती हो तर शीतभण्डारमा आलु र प्याज मात्रै राख्न मिल्ने भएकाले शीतभण्डार प्रयोगमा नआएको अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ ।

“यहाँको आवश्यकता पहिचान नै नगरी अघिल्लो कार्यकालमा यहाँ शीतभण्डार बनाइयो, जसकारण यसको प्रयोग हुनसकेको छैन । ठूलो लगानीमा बनेको शीतभण्डार प्रयोगमा नआउनु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिएर यसको उपयोग गर्ने सोच बनाएका छौँ”, उनले भनिन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले निजी क्षेत्रबाट शीतभण्डार सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरिएको बताइन् । गाउँपालिका आफैँले शीतभण्डार सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गरे पनि सफल नभएको उनले बताइन् ।

“किसानलाई आलु, प्याज उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम पनि अगाडि सार्‍यौँ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान दिनका लागि आलुमा १० लाख र प्याजमा रु चार लाख बजेट नै विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि आवेदन पनि माग्यौँ तर किसानले चासो राखेनन्”, उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन् ।

एक वर्षअघि शीतभण्डार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि पनि पालिकाले केही अधुरा काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले बताएका छन् । शीतभण्डारको क्षमता एक हजार मेट्रिक टन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
डेढ दशकदेखि मानवविहीन मुस्ताङको ‘सम्जुङ गाउँ’

मुस्ताङ । जलवायु संकटले हिमाली जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक र विभिन्न क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव

देहरादूनमा नेपाल–भारत व्यापार मेला सुरू

देहरादुन । नेपाल–भारतबीच व्यापार, पर्यटन र संस्कृति प्रवद्र्धन तथा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि

जातीय पोशाक उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्दै धिमाल महिला

मोरङ । जातीय पोशाक संरक्षण गर्दै आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न लोप हुँदै गएको

म्याग्दीको रातोढुङ्गा सबस्टेशन सञ्चालनमा

म्याग्दी । म्याग्दी  जिल्लाका तीनवटा स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्ति गर्न निर्माण भएको ३३/११