नौ हजार कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण



काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौँ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौँ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौँ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमाः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ ।  छिमेकी चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ (बिआरआई)  कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी

गिरीबन्धु टि–स्टेटमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन

काठमाडौं । सहकारीका लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ ठगी प्रकरण र झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटमा

डेल कम्पनीको नक्कली लोगो मोनिटरमा टाँसेर बिक्री गर्ने दुईजना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली लेवलिङ गरेर कम्प्युटर बिक्री गरेको आरोपमा एक विदेशी नागरिकलाई

२४ करोड बिगो माग दाबी गर्दै कैलाली मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय टीकापुर, कैलालीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख