शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खरमजुरको गणना सकियो



कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खरमजुरको गणना गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र नेपाल पन्छी संरक्षण संघले संयुक्त रूपमा एक सातासम्म विश्वमै अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको खरमजुरको गणना गरेको हो ।

नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका परियोजना सहायक हिरुलाल डगौरा थारूले चैत ८ देखि १४ गतेसम्म शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खरमजुरको गणना गरिएको बताए ।

‘यो विश्वकै अति संकटापन्न पन्छी हो’, डगौराले भने, ‘खरमजुर नेपाल, भारत, क्याम्बोडिया र भियतनाममा मात्रै पाइन्छ ।’

उनले राष्ट्रिय रुपमा खरमजुरको गणना भइरहेकाले केही समयपछि मात्रै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने बताए । खरमजुर नेपालमा शुक्लाफाँटा, बर्दिया, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पाइने उनले बताए ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर मेहताले एक सातासम्म निकुञ्जमा खरमजुर पाइने स्थानमा अध्ययन गरिएको बताए । उनले भने, ‘सङ्घले हाम्रो विभागमा रिपोर्ट बुझाएपछि मात्रै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिन्छ ।’

ग्रीष्मयामको सुरुवातदेखि बर्खायाम नलाग्दासम्म यसको प्रजनन समय भएकाले यो समयमा खरमजुर निकुञ्जको घाँसेमैदानमा देख्न पाइन्छ ।

निकुञ्जको शुक्लाफाँटा घाँसे मैदान, हरैया, लालपानी र अर्जुनी लगायतका घाँसे मैदानमा ७१ वटा केन्द्र निर्धारण गरी गणना गरिएको थियो ।

सन् २०२१ मा गरिएको गणना अनुसार शुक्लाफाँटामा आठवटा खरमजुर रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत मेहताले बताए । शुक्लाफाँटामा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार यहाँ चार सय ५४ प्रजातिका चरा रहेका छन्।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

कैलालीका सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

कैलाली । कैलाली जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई