रावश्व हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टचारी ठहर चार उपसचिवसहित ११ जनालाई विशेष अदालतद्वारा सजाय निर्धारण
काठमाडौं । विशेष अदालतले यातायात कार्यालय कोशीको रावश्व हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टचारी ठहर भएका चार उपसचिवसहित ११ जनालाई विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु शालीग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । यस्तै, एक उपसचिवलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय भएको छ ।
अदालतले ११ जना कर्मचारीलाई नै बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश गरेको छ । अदालतले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना गरेको छ ।
यस्तै, विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बिगो असुलीको आदेश गरेको छ। उपससचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ रुपियाँ बिगोको सजाय सुनाएको छ।
यस्तै, उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई दुई वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय अदालतले सुनाएको छ । यस्तै, लेखा अधिकृत कुमार कटुवाललाई ६ वर्ष कैद ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपैयाँ बिगो सजाय हुने आदेश अदालतले गरेको छ। अदालतले बिगोको दोब्बार जरिवाना कटुवाललाई तोकेको छ ।
लेखा अधिकृतहरु टिकाराम अधिकारी ९ वर्ष कैद तथा १४ करोड सात लाख ९६ हजार बिगो, सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ । लेखापाल देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो, लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ ।
फरक मुद्दामा उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो जरिवाना अदालतले गरेको छ। लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद र दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ ।
लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले आठ वर्ष कैद गरेको छ। उनलाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगोको आदेश गरेको छ । सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैदको आदेश भएको छ। उनलाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो अदालतले कायम गरेको छ । फागुन ३० गते अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो।
