मेलमिलाप गराउन महानगरका प्रतिनिधि टोलटोलमा

काठमाडौं । पछिल्लो समय मौखिक उजुरी बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले टोलमै पुगेर मेलमिलाप गराउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय कामपाको भित्र वडाबाट मौखिकरूपमा विवाद उजुरी आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा टोल–टोलमा पुगेर समस्या मिलाउन थालिएको हो ।

“कतिपय मेलमिलाप वडाध्यक्ष आफैँले मिलाइदिने गर्नुभएको छ भने कतिपय वडा सदस्यले मिलाउनुहुन्छ”, कामपमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले भनिन् । उनका अनुसार कति उजुरीहरूमा वडाका सबै जनप्रतिनिधि र कति उजुरीमा वडा सचिवसमेत बसेर मेलमिलाप गराउने गरिएको छ ।

न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेकी कामपा उपप्रमुख डङ्गोलले सबै वडाका समस्या लिएर केन्द्रसम्म आउनुभन्दा विवाद भएकै ठाउँमा मेलमिलाप हुनु असल अभ्यास भएको हुँदा यस किसिमले आवश्यकतानुसार टोल–टोलबाटै समस्या समाधान गर्न थालिएको जानकारी दिइन् ।

यसरी बढी उजुरी आउनेमा वडा नम्बर १५, १६ ,१७, १८, २२, २३, २७ र २८ छन् । उनले अन्य वडाबाट पनि थोरैको सङ्ख्यामा उजुरी भने आउने गरेको बताइन् । समस्याको आकार सानो छँदै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ टोल–टोलमै समस्या समाधान गर्न थालिएको कामपाको भनाइ छ । यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्नका लागि कामपाले ३२ वटै वडामा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गर्ने तयारीसमेत थालेको छ ।

यसरी आउने उजुरीमा विशेषगरी बहाल नतिरेको, छिमेकीले दिएका विभिन्न समस्या, बाटो मिचेको जस्ता उजुरी रहेका छन् । त्यसैगरी कोरोना महामारीपछि व्यवसाय क्षेत्रमा मौखिक उजुरी धेरै आउने गरेको पनि कामपाले जनाएको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ मेलमिलाप केन्द्र

एकान्त वार्ताका लागि गोपनीयता कायम हुने, शान्त र सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ । पर्याप्त प्रकाश, उपयुक्त तापक्रम, हावा छिर्ने कक्षमा मेलमिलापकर्ताको फोटो र योग्यतासहितको सूची, कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल कुर्सी, कापी, कलमको व्यवस्था रहनुपर्छ । साथै कक्षमा पिउने पानी र शौचालयको सुविधा हुनुपर्छ ।

कक्षको भित्तामा मेलमिलापलाई प्रोत्साहित गर्ने आदर्श भनाइ तथा मेलमिलापमैत्री सन्देश, तस्बिर र चित्र हुन आवश्यक हुन्छ । विवाद दर्ता निवेदनको फारम, विवाद दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने रजिष्टर, मेलमिलापकर्ता रोजेको अभिलेख राख्ने फारम, दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराउने फारम, सहमतिपत्रको फारम, प्रगति प्रतिवेदनको फारम कक्षमा हुनेछन् ।

आवश्यकताका आधारमा मेलमिलाप तीनपटकसम्म बस्न सक्नेछ । यदि तीनपटकभन्दा धेरै सत्र सञ्चालन गर्नुपरे वडामा महिला सञ्जालका संयोजकको लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने छ । वडामा भएका मेलमिलाप केन्द्रबाट नागरिकलाई राज्यप्रदत्त न्यायिक हक सुनिश्चित हुनेछ ।