असह्य यौन यातना : कानून छ, न्याय छैन



विश्वका कैयन् देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई कसूर मान्ने कानून नबन्दै नेपालमा विवाहपूर्व वा पछि; श्रीमान् वा अरू जो–सुकैबाट जबर्जस्ती रूपमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने कानून बनेको छ। तर, सामाजिक संरचना यस्तो छ— न्याय खोज्न पीडितले प्रोत्साहन होइन पाइला–पाइलामा अवरोध खेपिरहेका छन्।

प्रतिमा सिलवाल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

२८ फागुन २०७८। दिनभर मेलाको कामबाट थाकेकी कालिका एक झमट निदाइसकेकी थिइन्। मध्यरातमा रक्सीले मातेका उनका ३५ वर्षीय लोग्नेले थर्काए– ‘मेरो स्वास्नी होस् भने नाङ्गै भएर आइज!’

घरधन्दा सकेर सुत्ने बेला पनि मनलाग्दी गिजोल्याइँ सहेकी उनलाई बिसाउन नपाउँदै लोग्नेले फेरि अर्काे उर्दी जारी गरेका थिए। दिनभर खेत रोपाइँको कामले पनि शरीर चूर–चूर भइसकेको थियो।

तर पनि, रक्सी खाएर आएपछि सधैं यस्तै हर्कत देखाउने लोग्नेलाई जवाफ फर्काउन सकिनन्। कुटाइ र गालीको वर्षा सहनुभन्दा आफूलाई चुपचाप लोग्नेअघि समर्पित गरिदिइन्। नशामै रहेका लोग्नेले धेरै बेरसम्म पनि नछाडेपछि उनलाई थेग्नै गाह्रो भयो। उक्त दिन सम्झिंदै भन्छिन्– ‘अब त सक्दिनँ’ भनें। म बोल्न नपाउँदै— ‘तँ बाहिर अरूसँग बसेर आइस्, मलाई दिंदैनस् !’ भन्यो।

अहिले उनको मनमा प्रश्न उठिरहन्छ– २० वर्षअघि जिन्दगीभर माया र साथ दिने बाचा गरेको मान्छे, अहिले आफूलाई कुनै वस्तु जस्तो व्यवहार किन गरिरहेको छ ? माया गर्ने मान्छेले यो कहिल्यै नसकिने जस्तो तिर्खा मेटाउन थप शारीरिक यातना कसरी दिन सक्छ ? कालिकाको मनमा बारम्बार आउने यस्ता प्रश्नको जवाफ उनीसँगै छैन। आज पनि उनीहरू दुवै एउटै छतमुनि बस्छन्। एउटै भान्छामा खान्छन्। बाहिर हेर्दा सबै सामान्य देखिन्छ। तर, कालिकाको वेदना असह्य छ।

२० वर्षअघि आफूभन्दा कान्छा प्रेमीले गरेको बाचा विवाहको दुई वर्ष नबित्दै टुटिसकेको थियो। पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकाबाट विवाह गरेर पश्चिम चितवनको रामपुर आएकी थिइन्, उनी। ज्याला–मजदूरीले जीवन चलेकै थियो। “जब रामपुर छोडेर माडी आयौं, त्यसपछि मेरा दशा बिग्रिए”, उनी भन्छिन्।

‘तँ राम्री छैनस्। मैले तँलाई दुःख दिन नै माडी ल्याएको हुँ’ भन्न थाल्यो। उनी भन्छिन्, “ऊ विदेशबाट फर्किएपछि शंका गर्न र यातना पनि दिन थाल्यो।”

“त्यस दिन जता मन लाग्छ उतै निचोर्न थाल्यो। शरीरभरि नीलडाम बनाइदियो। यौनाङ्गमा पूरै हात छिराउन थाल्यो। सहन नसकेर फुत्किन खोजें। ऊ त झन् राक्षस बन्न पुग्यो। चक्कु लिएर आयो। अनि मेरो घाँटी थिच्न थाल्यो” पछिल्लो रातको घटनालाई कालिकाले सम्झिइन्, “कसोकसो उम्किएकी थिएँ, पर्दा च्यातेर घाँटीमा बेर्न थालेपछि अब मर्छु भन्ने लाग्यो। उम्किन उसको उत्तेजित लिंग बेस्सरी अँठ्याइँदिएँ, कक्रक्क परेर भुइँमा पल्टियो। त्यही मौकामा पछाडिको ढोकाबाट भागें।”

कालिकालाई ज्यान जोगाउने बाध्यताले ४५ वर्षीय वयस्क शरीर नाङ्गो हुँदाको लज्जाबोध हराइसकेको थियो। मध्यरातमा अघिल्लो दिन रोपेको खेतैखेत दौडिइन्। हिलोमा कुदिरहेकी उनलाई पछिपछि आइरहेका लोग्नेले भेट्टाइहाले। हिलोमा लछारपछार गर्न थालेपछि उनी चिच्याइन्। छिमेकीले थाहा पाएर बाहिर निस्किए। त्यसपछि उनलाई त्यहीं छोडेर लोग्ने घर फर्किए।

छिमेकी देउरानीले लुङ्गी दिइन्। त्यही बेरेर उनीहरूकै धारोमा शरीरको हिलो पखालिन्। त्यसपछि प्रहरीकोमा जान सहयोग माग्दै स्थानीय महिला नेताकहाँ पुगिन्। महिला भएर कसरी मध्यरातमा एक्लै जानु भनेर ती महिलाले रोकिन्।

भोलिपल्ट २९ फागुन बिहानै ‘लोग्नेबाट बचाइपाऊँ’ भन्दै कालिका इलाका प्रहरी कार्यालयमा एक्लै पुगिन्। प्रहरीले उनको लोग्नेलाई पक्रियो। पाँच दिन हिरासतमा राख्यो। तर, वैवाहिक बलात्कारमा अनुसन्धान समेत भएन, मुद्दा चल्नु त परैको कुरा !

उनको लोग्नेलाई हिरासतमुक्त गर्न वडास्तरको मेलमिलाप समितिसहित इलाका प्रहरी कार्यालय, माडीमा लामै कचहरी बस्यो। छरछिमेक र आफन्तले भने— ‘भैगो, एकपटकलाई छाडिदेऊ।’ प्रहरी पनि मेलमिलापमा साक्षी बसिदियो। माडी–३ का वडाध्यक्ष पुरन महतोले पनि मिलापत्रमा साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर गरे। अबदेखि ‘नकुट्ने’ सहमतिमा हिरासतमा लिएको पाँच दिनपछि प्रहरीले उनको लोग्नेलाई मुक्त गरिदियो।

“आइन्दा कुटपिट गर्दिनँ भनेकाले पाँच दिनपछि निकालिदिएको हो” माडी–३ का वडाध्यक्ष महतोले भने, “पहिलो छलफलमा बसे पनि छुटेको दिनमा चाहिं म थिइनँ।”

त्यसपछि पनि कुटाइ र अत्याचार रोकिएन। कालिकाका अनुसार उनको योनीबाट गन्हाउने पानी बग्न थालेको छ। अस्पताल लैजानुको सट्टा बाहिर कोसँग सुतेर रोग ल्याइस् भनेर गाली गरिरहन्छन्।

कालिकाका श्रीमान् पुसको अन्तिम हप्ता कामका लागि भरतपुर गएका थिए। माघ १ गते फर्किंदा घरभन्दा एक किलोमिटर टाढा पोखरीको डिलमा एउटा फालिएको कण्डम देखेछन्। घर आएर श्रीमतीलाई ‘कोसँग सुतिस्’ भन्दै कुट्न थाले। त्यसपछि पुनः वडाध्यक्ष महतो उनको घर पुगेर फर्किएका छन्।

“यो घटना कानूनी कारबाहीमै लैजानुपर्ने अवस्थाको छ” महतो भन्छन्, “त्यतिबेला अब सुध्रिएला भनेर सहमति भयो तर, अनावश्यक आरोप लगाएर कुटपिट, गालीगलौज गर्ने क्रम रोकिएको छैन।”

वडाध्यक्ष महतोले वैवाहिक बलात्कारको विषय नै नउठाई सम्बन्धविच्छेद गरेर बस्न सुझाएको कालिका बताउँछिन्। यसअघि प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफल र सहमतिको कागजात अहिले खोज्दा भेटिंदैन। प्रहरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको ‘सामान्य कुटपिट’ को घटना भनेर रेकर्डमा समेत राखेको छैन।

२०७५ भदौ १ देखि मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएयता जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा वैवाहिक बलात्कारका चार वटा मात्र उजुरी परेका छन्। त्यसभित्र कालिकाको उजुरी पर्दैन। “लोग्नेले जबर्जस्ती गरे भने त्यो बलात्कार हुन्छ भन्ने थाहै थिएन। लोग्नेविरुद्ध उजुरी लाग्छ भन्ने पनि थाहा भएन” कालिका भन्छिन्, “म न्याय माग्न नेतादेखि प्रहरीसम्म पुगें, तर कसैले पनि बलात्कारमा मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेनन्।”

नेपालमा २०६३ सालदेखि नै श्रीमान्ले जबरजस्ती करणी गरेमा बलात्कारमा मुद्दा चल्ने कानून प्रचलनमा छ। वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउन अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा दायर गरेको रिटमा १९ वैशाख २०५९ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको चार वर्षपछि कानून बनेको थियो।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आएपछि लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०६३’ मा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो। २०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४’ ले पनि पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

यद्यपि अहिलेसम्म वैवाहिक बलात्कारका मुद्दा अदालत पुग्ने क्रम भने अत्यन्त न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी एउटै मुद्दा छैन। उच्च अदालतमा १० वटा मुद्दा रहेकोमा उक्त आर्थिक वर्षमा तीन वटामा दोषी ठहर भएको छ भने दुई वटामा अभियुक्तले सफाइ पाएका छन्। पाँच वटा मुद्दा टुंगिएका छैनन्। त्यस्तै जिल्ला अदालतमा उक्त आर्थिक वर्षमा अभियोजन गरिएका २२ र पुरानासहित ३४ वटा मुद्दा रहेकोमा चार वटामा कसूर ठहर र ९ वटामा सफाइ दिइएको छ। अब २१ मुद्दा विचाराधीन छन्।

यस्ता मुद्दा अदालतसम्म किन यति थोरै पुग्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ माडीकै मेघौली नाम दिइएको अर्की महिलाले भोगेको ज्यादतीको कथाले कहन्छ।

यो भयानक यातना

माडीकै ३२ वर्षीया मेघौलीले १२ वर्षदेखि लोग्नेको बलात्कार सहँदै बसेको उदाहरणले कानून बने पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध नमान्ने बलियो शक्ति समाज र घरभित्रै रहेको देखाउँछ।

मेघौलीलाई पनि कालिकालाई जस्तै प्रहरी नै साक्षी बसेर कानूनी प्रक्रियामा जानबाट रोक्यो। लोग्नेले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेको भिडियो मोबाइलमा बोकेर उसैसँग इच्छा विपरीत शारीरिक सम्बन्ध राख्नुपर्दा उनी कुन मनोविज्ञानमा बाँचिरहेकी होलिन्, गएको २९ असोज २०७९ को ‘भद्र सभा’मा कसैले सोचेन। लोग्नेले बाहिरका महिलासँग गरेका शारीरिक सम्पर्कको भिडियो हेर्दै मेघौलीले लोग्नेका लागि लम्पसार पर्न बाध्य हुनुपर्छ। नसके थप यातना खेप्नुपर्छ।

उनले परिवारको स्वीकृति विना १४ मंसिर २०६८ मा विवाह गरेकी थिइन्। ११ वर्षको छोरा साथमा छ। यातायात व्यवसायी श्रीमान् गाडी लिएर कहाँ–कहाँ पुग्छन्, उनलाई थाहा हुन्न। “हरेक पटक घर आउँदा मोबाइलमा अरू महिलासँगको भिडियो बोकेर आउँछ। त्यही देखाउँदै मलाई तयार हुन अह्राउँछ। म त्यस्तो मान्छेसँग कसरी सुत्न सक्छु !” उनी भन्छिन्।

गत २९ असोजमा मेघौलीले इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसमा परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने लोग्नेको बानी र मेघौलीलाई गाली गर्ने व्यवहारका सम्बन्धमा मात्रै चर्चा भयो। त्यही बेला लोग्नेका आफन्त र प्रहरीसमक्ष उनले भनेकी पनि थिइन्, “म उसका आफन्त सबैलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छु तर ऊसँग एउटै ओछ्यानमा सुत्न सक्दिनँ।”

उक्त छलफलमा सहभागी स्थानीय अधिकारकर्मी शोभाकाजी महतो भन्छिन्, “लाजै नमानिकन उनको श्रीमान्ले ‘ओछ्यान शेयर नगर्ने भए किन तँलाई श्रीमती भनेर पाल्नू’ भन्यो।”

कानूनमा वैवाहिक बलात्कार मुद्दा दर्ता भएमा श्रीमतीलाई बसिआएकै घरमा बसोबास गर्न दिने, कुटपिट नगर्ने, उपचार गर्न दिने वा उपचारको लागि रकम दिने र पत्नीलाई कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउन नहुने भनी अदालतले आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर, प्रहरी कार्यालयमा भएको भेलामा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दर्ता गरेर न्याय खोज्न उनलाई कसैले सुझाएन। बरु ‘एकपल्टलाई मिलेर जाओ’ भने। उनलाई आफ्नो हातमा सम्पत्ति छैन। बसिरहेको घरबाट छोरासहित निकालिनुपर्छ भन्ने कुराले पीर बढायो। त्यसैले ‘एकपल्टलाई मिलेर बस्नु’को विकल्प देखिनन्।

“एकपल्ट भन्दाभन्दै १२ वर्ष बिताइसकें” मेघौली भन्छिन्, “लोग्ने हो भन्न पनि घिन लाग्छ। तर बालक छोरो च्यापेर न्याय माग्न कहाँ जाऊँ !” लोग्नेले जबरजस्ती सम्बन्ध राखेका यी १२ वर्ष बीचमा मेघौलीले ७ वटा गर्भ तुहाइसकेकी छन्। “प्रहरीले मिल्नू भनेर फर्काउँछ, घरभन्दा बाहिर जाने ठाउँ छैन” उनी थप्छिन्, “कहिलेकाहीं त छोरासहित आत्महत्या गरुँ झैं लाग्छ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २२३ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ११९ उजुरी मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याइएको छ। तिनै मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएका घरेलु हिंसाको गणनामा मेघौलीको विवरण पनि छ। तर, उनले हरेकजसो रात लोग्नेबाटै भोगेको बलात्कारको अभिलेख प्रहरी कार्यालयमा छैन।

इलाका प्रहरी कार्यालय, माडीमा भएको छलफलमा माडी–६ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र पौडेल पनि थिए। “यौन दुराचारी श्रीमान् रै’छ। घरबाहिर अरू महिला पनि राख्ने रहेछ। त्यतिबेला ती नानीलाई एकान्तमा लगेर सोध्दा सबै बताएकी थिइन्” वडाध्यक्ष पौडेलले भने, “मैले त मुद्दा प्रक्रियामा जाउँ भनेको थिएँ, उनले नै ‘मेरो जाने ठाउँ कतै छैन। खाने–लाउने व्यवस्था यसैले गर्नुपर्छ, सम्बन्धविच्छेद गर्दिनँ’ भनिन्।” उक्त छलफल आइन्दा कुटपिट नगर्ने सहमतिमा टुङ्गिएको पौडेलले बताए।

इलाका प्रहरी कार्यालय, माडीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्का महिलाका श्रीमान्ले गालीगलौज गरेको भन्ने मौखिक उजुरीको आधारमा उसलाई ल्याएर छलफल गरेको दाबी गर्छन्। मिलापत्र कागजमा पनि अबदेखि कसैलाई गालीगलौज नगर्ने भनेर हस्ताक्षर गराएको उनले बताए। कालिकाको घटना भने आफूले कार्यभार सम्हाल्नुअघिको भएकोले जानकारी नभएको भन्दै खड्का तर्किए।

कालिकाको घरभन्दा दुई किलोमिटर टाढा घर रहेकी राप्तीले लोग्नेले बलात्कारसँगै ज्यानै लिने गरी कुटपिट गर्न थालेपछि प्रहरी गुहारिन्। आफन्तको अनिच्छाबीच वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दर्ता भयो।

वैदेशिक रोजगारीबाट बिरामी भएर फर्किएपछि लिंग उत्तेजित नहुने समस्यामा रहेका उनका लोग्नेले हरेक दिन शंकाको हद बढाउँदै लगेका थिए। हरेक रात जबरजस्ती यौनाङ्गमा हात घुसाएर आफ्नो भोक शान्त पार्थे। उनले ‘गाह्रो भयो’ भन्न नपाउँदै ‘अर्कैसँग सम्बन्ध राखिस्’ भन्दै कुटपिट गर्थे। उनी रोजगारीका लागि दुबई जानुअघि यस्तो यातना दिने स्वभावका थिएनन्। भन्छिन्, “विदेशबाट बिरामी भएर मात्रै फर्किएनन्, मलाई यातना दिने, शंका र कुटपिट गर्ने भए।”

शारीरिक सम्बन्धकै कारण कुटपिट बढ्दै गएपछि उनले दुई पटक वडा कार्यालयको मेलमिलाप समिति र तीन पटकसम्म स्थानीय प्रहरी चौकीमा छलफल र सहमति गरिसकेकी थिइन्। २०७८ चैत ७ गते पनि पुरानै घटना दोहोरियो। त्यसदिन त उनले पत्नीको योनीमा पन्युँको डण्डी घुसाएर यातना दिए। त्यसपछि भने राप्तीले प्रहरीमा वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिइन्। गत वैशाख २ गते जिल्ला अदालत, चितवनमा दर्ता अभियोगपत्रमा ‘इच्छा विपरीत शारीरिक सम्बन्ध राख्न नमानेपछि कुटपिट गरी पन्युँको डण्डी योनीमा घुसाई यातना दिएको’ उल्लेख छ। अदालतले उनका श्रीमान्लाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको छ।

लोग्नेविरुद्ध जाहेरी दिएर घर फर्किएपछि भने उनी आफन्त, छरछिमेक सबैको तारो बनिन्। ‘लोग्नेलाई थुनाउने कस्ती आइमाई’ भन्दै मसँग लोग्नेका घरपट्टिका कोही बोल्दैनन्। उनले भनिन्, “छिमेकी पनि त्यसै गर्छन्।”

बाल्यकालमै एउटा हात गुमाएकी उनलाई एउटा छोरा र आफूलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न पनि समस्या थपिएको छ। परिवार र समाजको दबाव साथै चरम गरिबीका बीच उनले अदालतमा ‘आफू आवेशमा आएर उजुरी दिएको, लोग्नेले केही नगरेको’ भन्दै बयान फेरिन्। त्यसैका आधारमा गत २४ कात्तिकमा अदालतले राप्तीका लोग्नेलाई सफाइ दिने फैसला गर्‍यो।

लोग्ने पुर्पक्षका क्रममा थुनिएपछि अब त चेत्लान् भनी आफ्नै मुद्दा कमजोर बनाएर घर फर्काएकी उनले अब फेरी कुटाइ खान थालेकी छिन्। माडी नगरपालिकाको नगरस्तरीय मेलमिलाप समिति संयोजक समेत रहेकी अधिकारकर्मी शोभाकाजी महतो भन्छिन्, “६ महिना थुनिएर आएको हप्तादिन नहुँदै लोग्नेले कुट्यो भनेर खबर गरेकी थिइन्।”

विवाहः बलात्कारको लाइसेन्स’

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले विभिन्न पत्र–पत्रिकामा छापिएका र संस्थामा आएका २०७९ असोजदेखि मंसिर मसान्तसम्मका घटनाको अभिलेख गरेको छ, जसमा महिलालाई सबैभन्दा बढी जोखिम घरभित्रै रहेको देखाउँछ।

ओरेकमा पुगेका २६६ र पत्र–पत्रिकामा आएका ५३ गरी कुल ३१९ घटनाको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै हिंसा घरभित्रै भएका छन्। कुल हिंसाको ५६ प्रतिशत श्रीमान्बाट भएका छन्। कुल घटनामध्ये वैवाहिक बलात्कारको रूपमा सार्वजनिक भएका घटना ०.३१ प्रतिशत मात्रै छन्। तर, चितवनमा दुईदशकदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट घरेलु हिंसाको घटना भनेर उजुरी गर्नेमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत महिला वैवाहिक बलात्कारमा परेको दाबी गर्छन्।

महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित हिंसाका घटनामा पैरवी गर्दै आएकी अधिवक्ता रानाभाट भन्छिन्, “झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया र समयमै न्याय नपाइने कारणले लोग्नेबाट बलात्कारमा परेका महिला पनि सम्बन्धविच्छेद गरेर छुट्टिन चाहन्छन्। बलात्कारमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहन्नन्।”

अधिवक्ता रानाभाटको दाबीलाई कालिका नगरपालिकाकी २६ वर्षीया नारायणीले भोगेको ज्यादतीले प्रमाणित गर्छ। गर्भावस्थामा समेत जबरजस्ती सम्बन्ध राख्ने श्रीमान्ले अप्राकृतिक सम्बन्धका लागि तयार नहुँदा दिने यातना सहन नसकेर उनी पटक–पटक प्रहरीकहाँ पुगेकी छन्। शुरूमा उनले प्रहरी र आफन्तलाई आफूले यौन यातना पाएको कुरा लुकाएर कुटपिट मात्रै भएको सुनाइन्। केही प्रहरी र स्थानीय जम्मा हुन्थे, फेरि नकुट्ने सहमति गरेर पठाइन्थ्यो।

आफ्नै रोजाइको श्रीमान्, सधंै क्रूर बनिरहन त कहाँ सक्लान् भन्ठान्थिन् उनी। कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै चिनजान भएको थियो। त्यो बेला नाइट बस चलाउने उनलाई भेटेको हप्ता दिनमै नारायणीले विवाह गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। अहिले सम्झिन्छिन्, “१३ वर्षको त्यो उमेरमा बिहेपछि हुनसक्ने यो सब दुःखका सम्भावना थाहा पाउन सकेको भए !”

परिवारको ‘इन्कारी’का बीच गरिएको विवाह राम्रो होला, घर बसाउँला, छोराछोरी दुःखै गरेर भए पनि हुर्काउँला भन्ने चाहना थियो। तर, यौन यातना दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो। इलाका प्रहरी कार्यालयमा तीन पटकसम्म मिलापत्र गरेपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवन पुगिन्। वैवाहिक बलात्कारमा मुद्दा अगाडि नबढ्ने भएपछि उनले अधिवक्ता रानाभाटले भने झैं विकल्प खोजिन्— अंशसहित सम्बन्धविच्छेद।

अहिले उनको उजुरीको वैवाहिक बलात्कारमा कतै अभिलेख छैन। बरु गत जेठ २ गते अंशसहितको सम्बन्धविच्छेदको लागि जिल्ला अदालत, चितवनमा मुद्दा दर्ता गराएर अन्तिम सुनुवाइ कुरिरहेकी छन्।

मनोविद् डा.अर्चना पोखरेलका अनुसार हाम्रो समाजमा महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना पुरुषमा बाल्यकालदेखि नै विकास हुन्छ। “त्यस्तो विषाक्त ‘पुरुष भावना’का कारण महिलाहरू घरभित्रका विभिन्न हिंसा र विवाहपछिको बलात्कारबाट समेत पीडित हुन्छन्”, उनी भन्छिन्।

यस्ता घटनाका कारण महिलामा निद्रा नलाग्ने, अत्यधिक चिन्ता गर्ने र आघातपछिको मानसिक समस्या देखिने अध्ययनहरूबाट देखिएको उनको भनाइ छ।

“यौन यातनामा परेका महिलाहरूलाई डर लागिरहने र फिल्मको पर्दामा झैं ती घटना झल्झली आँखा अगाडि आइरहने समस्या हुन्छ” उनी भन्छिन्, “यति मात्रै होइन उनीहरू विस्तारै पुरुषलाई नैै घृणा गर्ने अवस्थामा पुग्छन्।”

डा.पोखरेलले भने झैं ३२ वर्षकी मेघौलीले यौन यातनाकै कारण सात महीनासम्म डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिन्। अहिले पनि टाउको दुखिरहन्छ। माइत बसेकी उनी लोग्ने आई पो हाल्छन् कि भनेर झस्किइरहन्छिन्।

छोरा जन्मिएको महीना दिन नहुँदैदेखि हरेक दिन श्रीमान् ओछ्यानमा आफूपट्टि फर्किन कोट्याउँथे। बच्चा सानो हुँदासम्म त चुपचाप सम्बन्ध राख्न तयार हुन्थिन् तर, छोरा बुझ्ने भएपछि पनि यो क्रम रोकिएन।

“गाडीबाट घर जतिबेला आयो त्यतिबेला म जबरजस्ती सुत्न तयार हुनुपर्ने। एउटै खाटमा सुतेको बच्चा निदाउन पनि पाउँदैन, छामछुम गर्न थालिहाल्छन्। म तयार नभए ‘कोसँग सुतिस्’ भनेर अनेक आरोप लगाउँछन्” उनले भनिन्, “मैले बच्चाको अगाडि सम्बन्ध राख्दिनँ भन्न पनि पाइनँ। कतिपल्ट त बच्चा डाँको छोडेर रुँदै बाहिर निस्किन्थ्यो।”

उनमा मात्रै होइन बाबुले आमालाई निरन्तर दिएको यातनाले ११ वर्षको छोरामा पनि समस्या देखिन थालेको छ। उनका अनुसार, छोरा पनि हाम्रो बाबा घर नआइदिए हुन्थ्यो भन्छ। एक्लै टोलाउने, नबोली बस्ने र चर्को बोले च्याँट्ठिएर रुने व्यवहार छोरामा देखिन थालेको छ।

डा.पोखरेल थप्छिन्, “बालबालिका अहिले तनावमा जाने मात्रै होइन उसमा पनि महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावाना विकास हुन सक्छ।”

न्यायको यात्राः पाइलैपिच्छे अवरोध

अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले आफ्नो वकालती करिअरको पूरै समय महिलाहरू पीडित भएका मुद्दामा बिताइन्। २०५८ सालको कुनै एक दिन उनको कार्यालयमा पाँच÷सात जना ५० वर्ष उमेर कटेका महिला आए। उनीहरू सबै श्रीमान्बाट बलात्कृत भएका रहेछन्।

“तपाइँहरू महिला न्यायका लागि भनेर काम गर्नुहुन्छ। हामी आफ्नै श्रीमान्बाट पीडित छौं, के हामीलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?” भनेर हामीलाई चुनौती दिनुभयो। अधिवक्ता ढुंगाना सम्झिन्छिन्, “त्यसपछि हामीले बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्‍यौं। त्यसमा ‘आफ्नो श्रीमतीबाहेक सधवा वा विधवा महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न नहुने’ व्यवस्था रहेछ। त्यसैलाई चुनौती दिनुपर्छ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यौं।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि कसूर मान्ने कानून बनाउन आदेश दियो। शुरूको कानूनमा श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो, अहिले त्यो बढेर पाँच वर्षसम्म पुगेको छ। साथै कानूनमा पीडित महिलालाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था पनि छ।

चितवनकी अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटले यस्ता मुद्दामा ‘न्यायिक निकायका पदाधिकारीले कहिल्यै पनि श्रीमान्ले शारीरिक सम्बन्धका बेला ज्यादती गरे कि भनेर प्रश्न नगर्ने’ बताइन्।

पत्रकार शोभा शर्मा गएको असोज पहिलो हप्ता आफन्तको वैवाहिक बलात्कारको जाहेरीका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पुगेकी थिइन्। अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसँग छलफल चल्दै थियो। सोही क्रममा अर्को विषयका सर्वसाधारण पनि प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। पत्रकार शर्मा भन्छिन्, “कुराकानी चलिरहँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी निरीक्षकले अर्को व्यक्तिसँग हाँस्दै भने – ‘यस्तो विषयमा मुद्दा हाल्ने हो भने त मेरो श्रीमतीले ३० वटा मुद्दा दर्ता गरिसक्थी !’ प्रहरीले पीडितप्रति यो हदको असंवेदनशीलता देखाउँछन्।”

पत्रकार शर्मा प्रहरी मात्रै होइन कानून व्यवसायीले समेत वैवाहिक बलात्कारको मुद्दालाई हलुका रूपमा लिने गरेको अनुभव आफन्तको न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा भोगेको बताउँछिन्।

अधिवक्ता रानाभाट र पत्रकार शर्माको भोगाइलाई समर्थन गर्दै अधिवक्ता मीरा ढुंगाना थप्छिन्, “मैले मुद्दा हाल्दाको समयमा रहेको विवाहपछि पनि बलात्कार हुन्छ र ? भन्ने धारणा थियो, आजसम्म पनि त्यस्तै छ। न्याय दिलाउने संरचनाभित्रै पनि छ।”

उनले अधिकांश प्रहरी र वकिल पुरुष नै हुने र विवाहभित्रको बलात्कारका मुद्दामा स्वयं आघात महसूस गर्ने सामाजिक संरचनाका कारण पनि यस्तो असंवेदनशीलता अभिव्यक्त हुने गरेकोे बताइन्।

कानूनले छोरीलाई जन्मिंदै सम्पत्तिको हक बराबरी पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिंदैन। “हाम्रोमा विवाह गरेपछि श्रीमान्कै घर जाने परम्परा छ। यस्तो अवस्थामा महिलाको हातमा सम्पत्ति हुँदैन, लोग्नेले छोडे टाउको लुकाउने ठाउँ पनि पाइँदैन भनेर जस्तोसुकै ज्यादती सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ”, अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्।

मान्छेले सबैभन्दा सुरक्षित सोच्ने ठाउँ घर हो। तर, सामाजिक संरचनाका कारण महिलाका लागि त्यही घर पनि असुरक्षित बनिरहेको छ।

यस रिपोर्टमा उल्लिखित पीडितहरुलाई परिवर्तित नाम दिइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सर्वोच्चद्वारा नेपाली कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । शुक्रबार

नौ महिनाको अवधिमा चितवन प्रहरीमा सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन

    चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सात

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको

सहकारीका समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण