जथाभावी सडकले निम्त्याएको विनाश

वन तथा संरक्षित क्षेत्र मासेर जथाभावी निर्माण भएका ग्रामीण सडकले धेरै ठाउँमा संकट निम्त्याएका छन्। अधिकांश यस्ता संरचना बनाउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी कानून समेत मिचिएको छ।

मुकेश पोखरेल  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

एसईई परीक्षा दिएपछिको फुर्सदमा थिइन्, रेजिना विश्वकर्मा। २०७७ असारको दोस्रो हप्ता, उनको फुर्सदमा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी समेत थपियो। त्यसपछि उनी बुवा हीरालालसँगै पोखराबाट माछापुच्छ«े गाउँपालिका–८ मा रहेका बाजेबज्यै भेट्न गइन्।

केही दिनपछि रेजिनाका बुवा–आमा पोखरा फर्किए। बाजे–बज्यैसँगै गाउँमा बसेकी रेजिना २ साउन राति घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर वितिन्। “संक्रान्ति मनाएर फर्कन्छु भनेर बसेकी छोरी सधैंका लागि उतै भई”, बुवा हीरालाल सुनाउँछन्। रेजिनासँगै उनका काकाका छोराहरू कुशल विक (१६) र समिर विक (१४) पनि पहिरोमा पुरिए।

पहिरो आउनुको मुख्य कारण घरमाथिबाट गाउँपालिकाले खनेको सडक थियो। “सडक खन्दा डिलमा थुपारिएको माटोको ढिस्कोसहित आएको पहिरोले घर पुर्‍यो, छोरी र भतिजाहरू त्यसमै परे”, हीरालाल भन्छन्।

तीन जनाको ज्यान लिएको यो पहिरोले सोही गाउँका रविलाल विश्वकर्मा, डिलबहादुर विश्वकर्मा, खेमराज विश्वकर्माको परिवारलाई विस्थापित गरायो।

“अब बर्खामा पहिरो नजाओस् भनेर भल व्यवस्थापन गरेका छौं” ८ नम्बर वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, “सडकको छेउमा तारजालीको पर्खाल लगाएका छौं।”

त्यही ठाउँमा बसिरहेका चित्रबहादुर विक भने त्रास कायमै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हिउँदमा खास समस्या छैन तर, बर्खामा कति बेला पहिरोले लैजाने हो भन्ने डर छ।”

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १ वैशाख २०७८ देखि १३ फागुनसम्म देशभर भएका ३४१ वटा पहिरोका घटनामा १८१ जनाको ज्यान गएको छ। यस अवधिमा गएको पहिरोले ३३ जनालाई बेपत्ता, १३७ जनालाई घाइते र ६११ परिवारलाई प्रभावित बनाएको छ।

आधाभन्दा बढी पहिरोका घटना वातावरणीय प्रभाव परीक्षण र अध्ययन विना स्थानीय तहले बनाएका सडकका कारण भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्।

हुन पनि वातावरणीय प्रभाव र सम्भावित विपदलाई बेवास्ता गरिएका कारण गएको साउन पहिलो साता ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–९ पोकलीका ८ घर पहिरोले क्षतिग्रस्त भए। वडाध्यक्ष सुकवीर तामाङ हिउँदमा खनिएको सडकका कारण बर्खामा पहिरो गएको बताउँछन्।

त्यसैगरी पर्वतमा मनसुनका बेला भएका १० वटा पहिरोका घटनामा १३ जनाको मृत्यु भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे ९० प्रतिशत घटनाको कारण जथाभावी खनिएका सडक भएको बताउँछिन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल स्थानीय तहले सडक बनाउँदा पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव र सम्भावित जोखिमलाई ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन्।

अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले गरेको ‘राजनीतिक अर्थव्यवस्था : नेपालमा पहिरो, सडक निर्माण र विपद जोखिम न्यूनीकरण’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पहिरोको मुख्य कारण ग्रामीण सडक देखाएको छ। सन् २०२० मा पहाडका ३५ जिल्लामा भएका ३३७ वटा पहिरोका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात् २०५ वटा पहिरोका घटनाको कारण ग्रामीण सडक भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सन् २०११ देखि २०२० सम्म गएका पहिरोका घटना समेटिएको उक्त अध्ययनमा पहिरो जाने क्रम हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ। सन् २०११ मा देशभर जम्मा १२६ ठाउँमा पहिरो गएकोमा सन् २०२० सम्म पुग्दा यस्ता घटनाको संख्या ४८८ पुगिसकेको थियो। जसै देशभर सडक विस्तार हुँदैछ त्यही रफ्तारमा पहिरोका घटना पनि बढेका छन्।

वन क्षेत्र मासेर सडक

रेजिनाका बुवा हीरालाल गाउँपालिकाले घरमाथि भिरालो जग्गामा सडक खन्न थालेपछि गाउँलेले विरोध गरेको बताउँछन्। “घरमाथि सडक खन्दा जोखिम हुन्छ भनेर विरोध गरेका हौं” उनी भन्छन् “ठूलाबडाले हाम्रो कुरा सुनेनन्, हामीले कलिला छोराछोरी गुमाउनुपर्‍यो।”

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू भएपछि १६ वैशाख २०७८ देखि सरकारले देशभर नै बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो। घरबाहिर निस्कन समेत रोक लगाइएको यही मौका छोपेर काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले पर्यावरणीय र जलाधारका हिसाबले महत्वपूर्ण कीर्तिपुरको पुष्पलाल पार्कदेखि चम्पादेवीसम्मको करीब ५ किलोमिटर वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक बनायो। स्थानीय बासिन्दा एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. तारालाल श्रेष्ठ नगरपालिकाले विकासका नाममा उपत्यकाको प्रमुख जलाधार र पदयात्राको क्षेत्र मासेको बताउँछन्।

“अहिले बाटो बनाएको ठाउँ पर्यावरणीय हिसाबले संवेदनशील सिमसार क्षेत्र हो। सामुदायिक वनको सुन्दर डाँडोलाई मासेर कुरुप बनाउने काम गरे”, श्रेष्ठ भन्छन्।

कीर्तिपुर नगरपालिका जस्तै मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिकाले पनि वडा नम्बर ७ स्थित चुनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन नगरेरै डोजर चलायो। बकैयाले वन क्षेत्र मासेर चुनढुंगादेखि दरबारसम्म जोड्ने सडक बनाउन कोरोनाको पहिलो लहरका बेला गरिएको बन्दाबन्दीको मौका छोपेको थियो।

कीर्तिपुर र बकैया मात्र होइन डडेलधुराको आलिताल र नवदुर्गा गाउँपालिकाले साउन २०७७ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा सडक बनाए। डिभिजनल वन कार्यालय डोटीका अनुसार डोटीका नौ वटै स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन विना वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेका छन्।

सहायक वन अधिकृत लक्ष्मी जोशी भन्छन्, “हामीले वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुस् भनेर तीन पटकसम्म पत्र पठायौं, सम्बन्धित ऐन नियम पनि पठाइदियौं तर, कुनै पनि स्थानीय सरकारले सुनेनन्।” सबै ठाउँमा उस्तै बेथिति भइरहँदा रोक्न नसकिएको उनी बताउँछन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहले पनि गाउँ–गाउँमा धमाधम मोटरबाटो खने। तर, सडक बनाउँदा कसैले पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराएका छैनन्।

वन विभागका उप–महानिर्देशक राजेन्द्र केसी भन्छन्, “देशभरका अधिकांश स्थानीय सरकारले वन क्षेत्रमा मनलाग्दी सडक निर्माण गरेका छन्।”

गाउँपालिकाले बनाएका सडकहरूको एकीकृत विवरण राख्ने निकाय नहुँदा वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण भएका यस्ता सडकको लेखाजोखा कसैले राखेको छैन।

मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाले चार वर्षमा १० किलोमिटर भन्दा बढी ग्रामीण सडक डोजर लगाएर बनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामा आईईई र ईआईएको पर्खाइमा बस्ने हो भने विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने दाबी गर्छन्। “आईईई र ईआईएको पर्खाइमा बस्ने हो भने विकास निर्माणको काम नै हुँदैन” अध्यक्ष लामा भन्छन् “भीर–पहरा काट्नलाई पो आईईई गर्ने हो, माटो काटेर बाटो बनाउँदा केको आईईई र ईआईए !”

मनाङकै नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेका अनुसार उक्त गाउँपालिकामा सडक बनाउँदा अहिलेसम्म वातावरणीय परीक्षण र मूल्यांकन गरिएको छैन। गाउँपालिकाले पछिल्लो चार वर्षमा मात्र २० किलोमिटर भन्दा बढी ग्रामीण सडक बनाएको घले बताउँछन्। “वनका कुरा सुन्ने हो भने त मनाङमा विकास नै नगरे हुन्छ”, उनी भन्छन्।

मनाङकै नारभूमि, मनाङ ङिस्याङ र चामे गाउँपालिकाले पनि सडक बनाउँदा वातावरणीय परीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन गरेका छैनन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका निर्देशक राजकुमार गुरुङ स्थानीय तहलाई वातावरणीय परीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगाउने जिम्मेवारी आयोजनाको मात्र नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो हाम्रो मात्र जिम्मेवारी होइन, तीनवटै सरकारको जिम्माको कुरा हो। हामीले गर भनेका छौं।”

अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न थाले। स–साना योजनाका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। तर, अधिकारको उपयोगसँगै दिगो विकासको अवधारणालाई बेवास्ता गरिंदा महत्त्वपूर्ण वन र सम्पदा मासिएका मात्र छैनन्, बाढी र पहिरो निम्तिएको छ। जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। यसकै एउटा उदाहरण हो, कीर्तिपुर नगरपालिकाले बनाएको चम्पादेवी सडक। पुष्पलाल प्रतिष्ठानदेखि चम्पादेवीसम्म सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने पाँच किलोमिटर पदमार्ग मासेर बनाइएको सडकमा अहिले पहिरो गएको छ। रु.५० लाखको लागतमा निर्मित सडक बनेलगत्तै पहिरो जान थालेपछि एकपटक पनि गाडी गुडेनन्।

उता मनाङको नासो गाउँपालिकामा साउनको बाढीले बिगारेका ग्रामीण सडक अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको अध्यक्ष चन्द्र घले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले फेरि डोजर लगाएर सडक मर्मत गरिरहेका छौं।”

सडकमा सबैको स्वार्थ

सडक सञ्जाललाई विकासको प्रारम्भिक मानक मानिन्छ। सडकले दूरी छोट्याउँछ, ढुवानी सहज बनाउँछ र, रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ। तर, वन तथा संरक्षण क्षेत्र मासेर, वातावरणीय परीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी सडक बनाउँदा विनाश निम्तिन्छ।

गाउँघरमै विपत्ति निम्त्याउने यस्ता सडक विना अध्ययन किन बनाइयो त भन्ने खोतल्दै जाँदा विभिन्न कारण देखिन्छन्। त्यसको एउटा लहरो निर्माण व्यवसायीसम्म पुग्छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ३०० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छन्। यीमध्ये स्थानीय सरकारका प्रमुख मात्रै ६९ जना छन्।

निर्माण व्यवसायीसँग डोजर, एक्स्काभेटर जस्ता सडक निर्माणका औजार हुने नै भए। तिनै डोजरलाई काम दिलाउन पनि जथाभावी बाटो खनिएको विभिन्न जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतहरू बताउँछन्। “डोजर भएका जनप्रतिनिधि र अन्य व्यवसायीको दबावले पनि जथाभावी सडक बनाइएकोे देखिन्छ”, डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मकवानपुरका अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्य भन्छन्।

एउटा उदाहरणः अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष कमल पौडेलको आफ्नै डोजर छ। उनको डोजर गाउँपालिकाभित्रका सडक सफाइ र खन्ने–खोस्रिने काममा सधैं व्यस्त हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। त्यस्तै वडा नम्बर १० का अध्यक्ष हिम्मत पोखरेलसँग पनि डोजर छ।

कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिको राजनीति र चुनावी स्वार्थले पनि काम गरेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले पदमार्ग मासेर मोटर बाटो निर्माण गर्नुमा यस्तै स्वार्थ देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट रमेश महर्जन उम्मेदवार थिए भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजकुमार नकर्मी। तर, नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरिरहेका श्यामकुमार अधिकारी बागी उम्मेदवार बने।

कांग्रेसका तर्फबाट बागी उठेका अधिकारीले ८९२ मत ल्याए। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने कीर्तिपुरका एक कांग्रेस नेताका अनुसार एमाले उम्मेदवार महर्जनकै योजनामा अधिकारी बागी उम्मेदवार बनेका हुन्। अधिकारीले कांग्रेसको मत काट्दा महर्जन विजयी भए। त्यही गुन तिर्न अहिले महर्जनले चम्पादेवी सडक खन्ने योजना बनाएर त्यसको जिम्मा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष श्यामकुमार अधिकारीलाई दिए।

यस वर्ष पनि सोही सडक स्तरोन्नतिको नाममा नगरपालिकाले रु.१ करोड विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन स्थानीय बासिन्दाको माग अनुसार सडक निर्माण गरिएको दाबी गर्छन्। उक्त सडक बनाउँदा डिभिजनल वन कार्यालयलाई जानकारी समेत दिइएको थिएन। मेयर महर्जन भन्छन्, “सामुदायिक वनबाट स्वीकृति लिए पुग्छ भन्ने लाग्यो त्यसैले उसैसँग स्वीकृति लिएका छौं।”

कास्कीको माछापुच्छ«े–८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दवाडी भने धेरै ठाउँमा गाउँलेकै माग अनुसार सडक बनाइएको तर, पहिरो गएपछि त्यसको दोष स्थानीय सरकारमाथि थोपरिएको बताउँछन्। “सबैलाई आँगनमै बाटो चाहिन्छ” उनी भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा त पहिरो जान्छ, सडक नबनाऔं भन्दा जबर्जस्ती गरेरै बनाउँछन्।”

वातावरण क्षेत्रका जानकार सनोत अधिकारी वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको विरोध नहुने भएकाले पनि सकेसम्म निजी जग्गा छलेर, सार्वजनिक र वनको जग्गामा सडक निर्माण गरिएको बताउँछन्।

कानूनको धज्जी

वन ऐन २०७६ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुबाहेकका विकल्प नभएमा र, प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ४२ को उपदफा ३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, कानूनमा भएको यो व्यवस्था कतै पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। वातावरण क्षेत्रका जानकार अधिकारी स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको बारेमा जानकारी नहुँदा पनि जथाभावी सडक बनेको बताउँछन्।

“अधिकांश स्थानीय तहमा वातावरणको विषयवस्तु बुझ्ने जनशक्ति छैन, हाम्रै त हो भनेर उनीहरूले वनमा जथाभावी डोजर चलाए” अधिकारी भन्छन्, “जथाभावी सडक बनाउँदा त्यसले पर्यावरणमा पर्ने असर र ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्दछ। उनीहरूलाई दोष मात्र दिएर हुन्न।”

जथाभावी भइरहेका जोखिमपूर्ण निर्माणका कार्य रोक्न आफूहरूले नसकेको डिभिजनल वन अधिकृतहरू बताउँछन्। एक अधिकृत भन्छन्, “स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण उनीहरूसँग दुस्मनी मोल्न गाह्रो हुन्छ।”

डिभिजन वन कार्यालयले जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको घटना अहिलेसम्म एउटा मात्र छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले कानून विपरीत वन क्षेत्रमा सडक बनाएपछि डिभिजनल वन कार्यालय मकवानपुरले साउन २०७७ मा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सिर्जना थिङलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले अध्यक्ष खनाललाई रु.१ लाख, पुडासैनीलाई रु.५० हजार र थिङलाई रु.३० हजार जरिवाना गरायो।

यद्यपि, राजनीतिक दबावका कारण जनप्रतिनिधि विरुद्ध जान अप्ठ्यारो हुने हुँदा बरु मुद्दामा जानै परे उपभोक्ता समिति विरुद्ध जान सकिने वन अधिकृतहरू बताउँछन्।

वन क्षेत्रमा बाटो खनिए बापत सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्ने डिभिजनल वन कार्यालय डडेलधुराका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्य जनप्रतिनिधि विरुद्ध जान खोज्दा ठूलो राजनीतिक दबाव खेप्नु परेको बताउँछन्।

कीर्तिपुरको वन क्षेत्रमा जथाभावी गर्ने नगरपालिका पदाधिकारी विरुद्ध डिभिजनल वन कार्यालय काठमाडौंले पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। केही अभियन्ताले प्रदेश तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएपछि वन कार्यालयले मेयर रमेश महर्जन, उपमेयर सरस्वती खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटासँग वयान लिनेसम्मको काम गरे पनि कारबाहीको अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। “बरु सामुदायिक वनको बैंक खाता रोक्का गरिदिएका छौं”, वन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्।