जग्गा दलालबाट काठमाडौंको सार्वजनिक जग्गा जोगाउन मुश्किल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरको वडा १६ बोहोराटार ( खरिबोट माइक्रो बस स्ट्याण्ड) वनदेवी गल्लीमा रहेको २२ आना सार्वजनिक जग्गा जोगाउन स्थानीयलाई चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

यसलाई जोगाउन उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, क्लव गरी स्थानीय १५ संघसंस्था लागेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘हामी सार्वजनिक जग्गाको सिमानामा बाँस गाड्छौँ । जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले भत्काइदिन्छन् । वडाबाट आएर यो सरकारको जग्गा हो भनेर बोर्ड राखिसकेका छन् । बोर्डमा कुन जग्गा सार्वजनिक हो स्पष्ट लेखिएको छ । तर पनि बार्न दिँदैनन् ।’

स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा देखाउन काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालसहित अधिकारीलाई बोलाएका थिए । उनीहरु त्यहाँ पुगेपछि स्थानीयले भने, ‘यस्ता जग्गा त यस क्षेत्रमा कति छन् कति । पहिचान भइसकेका जग्गा त जोगाउन दिँदैनन् । नदेखिएका सार्वजनिक जग्गा कसरी खोज्नु ?’

उनीहरुले सार्वजनिक जग्गामा मनमोहक वकिङ्क ट्रायल, सार्वजनिक शौचालय, पार्क जस्ता निर्माण गर्ने योजनासमेत सुनाए ।
‘यस्ता सार्वजनिक जग्गा जोगाएर हरियाली बढाउने र पार्क बनाउने महानगरको नीति नै हो । यही नीतिबमोजिम यसको संरक्षण गर्न महानगरको दायित्वमा परेका सबै काम हुन्छन् । जग्गा अवलोकनपछि उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, यस ठाउँमा अब बाँस होइन, पर्खाल लगाउनुपर्छ ।’

सार्वजनिक जग्गालाई जग्गा प्लटिङतर्फ जाने सडक बनाएकोमा स्थानीयको चिन्ताप्रति उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, ‘व्यक्तिगत र व्यवसायिक लाभका लागि सार्वजनिक जग्गाको उपभोग हुन दिनु हुँदैन । यस्ता कामहरुलाई स्थानीयको सहयोगमा हामी निस्तेज बनाउन चाहन्छौँ ।’

त्यस क्रममा वडाध्यक्ष रिजालले जग्गा संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने काम तत्काल थालिने बताए । त्यस जग्गामा पर्खाल लगाउने कामका लागि वडाको रकम कम हुने प्रसङ्गमा महानगरको पूर्वाधार विभागका प्रमुख राम थापाले, त्यसको प्राविधिक अध्ययनपछि लाग्ने खर्च वडावाटै भुक्तानी हुन सक्ने प्रक्रियाका लागि आफूले विभागमार्फत सहजीकरण गरिदिने बताए ।

निरीक्षणका क्रममा स्थानीयले सार्वजनिक हितका लागि आफूहरुले उठाएको आवाजलाई महानगरले सुनेको महसुस भएको भन्दै यसको तारबारपछि आफूलाई महानगरले जोगाएकोमा गर्व गर्न सक्ने ठाउँ हुने बताए ।

सार्वजनिक जग्गा बचाउन स्थानीयहरु १५ वटै संघ संस्थाले एकीकृत समिति नै बनाएका छन् । समितिको संयोजकका रुपमा सुदन रेग्मीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले ०७७ असार २३ गतेबाट अभियान थालेका हौँ । यस क्रममा हामी नापी र मालपोत कार्यालय कति पटक गयौँ, गयौँ । बल्लबल्ल २२ आना जग्गा पहिचान गर्यौँ । हामीलाई यस क्षेत्रका कुन कुन ठाउँ सार्वजनिक हुन्, अनुमान छ । ती जग्गालाई क्रमशः सार्वजनिक कायम गराउने छौँ ।’