गिटी वालुवा विदेश निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई नेफेजको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले जनाएको हो । वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भन्दै नेफेजले त्यसको विरोध गरेको छ ।

नेफेजले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख गरेको छ । दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखङ्ला नै ‘चुरे हो ।

यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । तत्कालिन सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर सो निर्णय गरिएको थियो ।

अहिलेको सरकारले बजेटको नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तीव्रगतिमा मरुभूमिकरण हुने र पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जाने तथा यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुने नेफेजको भनाइ छ ।

चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिन प्रतिबन्धको स्वागत

यसैगरी, बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेफेजले स्वागत गरेको छ । चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेको छ ।

यस अघिको २० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी भएको छैन् ।त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउने रणनीतिको पनि नेफेजले स्वागत गरेको छ ।

तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर कार्यक्रम ल्याउन नेफेजको आग्रह छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क हटाउने र भन्सार महसुल घटाउने घोषणाको पनि नेफेजले स्वागत गरेको छ ।