देशभर कालोपत्र सडक १५ हजार ९७४ किलोमिटर पुग्यो

काठमाडौं । रणनीतिक र स्थानीय गरी गत फागुन मसान्तसम्ममा १५ हजार ९७४ किलोमिटर कालोपत्रसहित गरी जम्मा सडकको लम्बाइ ३३ हजार ५२८ किलोमिटर पुगेको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा ग्राभेल सडक आठ हजार ६२२ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार १९८ किलोमिटर पुगेको उल्लेख छ ।

गत फागुनसम्ममा ५५० किलोमिटर कालोपत्र, ५०४ किलोमिटर ग्राभेल र २८४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा कालोपत्र सडक १५ हजार ४२४ किलोमिटर थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ १४ हजार ६९५ किलोमिटर रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७२९ किलोमिटर कालोपत्र, ७६३ किलोमिटर ग्राभेल र ३५६५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको थियो ।

सडक विभागले गत फागुनसम्ममा देशभरमा गरी १२९ पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २१० पुल सम्पन्न भएको थियो । गत आवमा ३६० किमी सडक आवधिक मर्मत भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा फागुनसम्ममा १८७ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएको जम्मा सडकको लम्बाइ ६३ हजार ५७७ किलोमिटर पुगेको छ । कालोपत्र सडक चार हजार २७४ किलोमिटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमिटर र कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमिटर रहेको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४ दशमलव सात प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पाँच दशमलव एक प्रतिशत सडक निर्माण भएको छ । वाग्मती र प्रदेश नम्बर २ मा सडकको घनत्व सबैभन्दा बढी छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ ।

प्रादेशिक र स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकमध्ये कालोपत्र सडक सात प्रतिशत, ग्राभेल २१ प्रतिशत र कच्ची सडकको अंश ७२ प्रतिशत छ । प्रादेशिक र स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएका सडकमा पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी र हिमाली क्षेत्रमा कम सडक निर्माण भएको पाइएको छ ।

गत फागुनसम्ममा नै प्रदेश र स्थानीय सडक सञ्जालमध्ये हिमाली क्षेत्रमा १६ प्रतिशत, पहाडमा ५५ प्रतिशत र तराईमा २९ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण भएका सडकमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सडकको अंश झण्डै बराबर छ । हालसम्म हिमालमा सडकको लम्बाइ १० हजार ५६ किलोमिटर, पहाडमा ३५ हजार १७ किलोमिटर र तराईमा १८ हजार ५०५ किलोमिटर पुगेको छ ।

प्रादेशिक सडकको लम्बाइ ३१ हजार ९६६ किलोमिटर र स्थानीय सडकको लम्बाइ ३१ हजार ६१२ किलोमिटर पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय सडकभन्दा प्रादेशिक सडकको अंश बढी छ भने वाग्मती प्रदेशमा प्रादेशिकभन्दा स्थानीय सडकको अंश बढी छ । विगतमा जिल्ला सडकका रूपमा रहेका सडक पनि प्रादेशिक सडकका रूपमा गणना गरिएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर बाह्रै महिना चल्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गरेको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममार्फत आयोजना अघि बढाइएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गमा चालु आर्थिक वर्षमा ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । आयोजनामा एक हजार ८७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ९७० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । सो राजमार्गमा १२९ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ८४ सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा चालु आर्थिक वर्षमा थप १४६ किलोमिटरसहित जम्मा ६५८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा फागुनसम्ममा थप चारसहित ९९ पुल सम्पन्न भइसकेको छ ।

गत फागुनसम्ममा नै उत्तर–दक्षिण करिडोरअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरमा गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा ३७ दशमलव पाँच किलोमिटर ग्राभेल सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली करिडोरमा हिल्सा–सिमकोट–सलीसल्ला र खुलालु–सलिसल्ला गरी दुवै खण्डमा पाँच दशमलव तीन किमी सडक ट्रयाकको निर्माण भएको छ । कोशी करिडोरमा दुई किलोमिटर सडक चौडा गरिएको छ भने १० दशमलव पाँच किलोमिटर सडकको सर्भे गरिएको छ ।

तराई÷मधेशको सदरमुकामलाई भारतीय सीमासम्म जोड्ने सडकमध्ये रानी–विराटनगर–इटहरी नौ किमी, जटही–जनकपुर–ढल्केबर दुई दशमलव सात किलोमिटर, वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा सात दशमलव ७५ किलोमिटर, बेहलिया–बुटवल खण्ड शून्य दशमलव ३५ किलोमिटर र मोहना–अतरिया छ दशमलव ९२ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै झापाको शान्तिनगरदेखि डढेलुधराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गमा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।

२६४ झोलुङ्गे पुल सम्पन्न

स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट गत फागुनसम्ममा २६४ झोलुङ्गे पुल र पाँच सडक पुल निर्माण गरिएको छ । हालसम्म विभागले निर्माण गरेको सडक पुलको सङ्ख्या ५९६ र झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या आठ हजार ८१६ पुगेको छ । पहिचान भएका १४३ तुइनमध्ये १२९ तुइन झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरी विस्थापित गरिएको हो ।