पाँचखालस्थित कृषि बजारका अध्यक्षसहित तीनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–४ स्थित कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

तामाघाटस्थित मसला बाली विकास केन्द्र (बागबानी) को स्वामित्वमा रहेको सात रोपनी जमिनमा बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवन ललितपुरले करिब २४ वर्षअघि कृषि उपज बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त भ्रष्टाचार आरोपपत्रमा श्रेष्ठले वर्षौँदेखि नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आएको जनाइएको छ ।

साथै समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टल निर्माण गर्दा लागेको खर्च एवं भाडावापतको रकम आय–विवरणसमेतको विवरण पारदर्शी ढङ्गले नराखी आफूखुसी कोषाध्यक्ष दिनेश अधिकारीको सहमति र मिलेमतोमा समितिको बैंक खातामा रहेको १४ लाख ३८ हजार ५०० रुपैयाँ निकालेको र उक्त हिनामिना भएको रकमलाई वैधता दिन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने एचके अधिकारी एण्ड एशोसिएटका सञ्चालक केशव अधिकारीसमेत तीन जनालाई आरोपपत्रमा कसुरउपर सजायको माग दाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम हिनामिना गरेको बिगोसहित निजहरुबाट असुलउपर हुन तथा लेखापरीक्षक अधिकारीलाई समितिको लेखापरीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन बजार विकास निर्देशनालयले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अनुमति दिएपछि दुई वर्ष सहकारीमार्फत बजार सञ्चालन गरेको थियो । यसपछि स्थानीय क्लबले पनि करिब दुई वर्ष खेलकूदका कार्यक्रम सञ्चालनपछि श्रेष्ठले नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दै आएको जनाइएको छ ।

तत्कालीन निर्देशनालयले श्रेष्ठको समितिलाई उक्त बजार छाड्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो तर स्टल निर्माण गर्ने जनाउँदै बागबानीको दर्जन आँपको रुखसमेत कटान गरिएको थियो । बागबानीले भने एक वर्षअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत श्रेष्ठको समितिलाई उक्त स्थान छाड्न आग्रह गरेपछि पाँचखाल नगर कार्यालयले समितिविरुद्ध कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।