शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आयोगको आग्रह



काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः कालीप्रसाद पराजुली र ढुण्डिप्रसाद निरौला तथा दुवै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह र किरण बज्राचार्यसँग छलफल गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन, प्रदर्शनका क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगका सिद्धान्तको पालना गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिन आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले काठमाडौँ दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको हो ।

सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न र भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा पर्नसक्ने गम्भीर असरप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । आयोगको प्रदेश कार्यालयबाट विरोध र प्रदर्शनको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, समूह तथा नागरिक समाजले देशव्यापीरूपमा थप विरोधका कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी, प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्रदर्शनकारीलाई पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमति शान्तिपूर्णरुपमा प्रकट गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षाका लागि संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रदर्शनकारीलाई संयमित भई प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले शान्तिसुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार संरक्षणको विषयलाई प्रशासनले सदैव प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल प्रहरी जनताको जीउ धनको रक्षा र मानव अधिकारको सम्मान गर्न सदैव तत्पर रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा तीन सदस्य नियुक्त गरेको छ

कर्णाली पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएका शाहीको शव फेला

  कैलाली ।  चार दिनअघि कैलालीको चिसापानी पुलबाट कर्णाली नदीमा हाम फाल्दा बेपत्ता