असन्तुष्ट राइडरहरूद्वारा पठाओ कम्पनीको कार्यालय तोडफोड, कमिसन नदिएको आरोप



काठमाडौं । पठाओका असन्तुष्ट राइडरहरूले पठाओ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । आफूले अघि सारेको विभिन्न माग पुरा नभएको भन्दै सोमबार कार्यालय घेराउ गर्न गएका राइडरहरूले नाराबाजी गर्दै कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् ।

कम्पनीले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको, राइडिङ बापतको कमिसन धेरै लिएर कामदार मार्ने काम गरेको भन्दै पठाओ राइडरहरूले कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् ।

राइडरहरूले गत सोमबार पठाओ कम्पनीमा ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेका थिए। मागपत्रमा राइडर र यात्रुको अनिवार्य बिमा हुनुपर्ने, राइड शेयरिङ्ग बापत कमाइको कमिसन अधिकतम ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कम्पनीमा आवद्ध राइडरलाई निलम्बन गर्नुपूर्व कम्पनीबाट जानकारी दिनुपर्ने रहेको छ । उनीहरुको मागपछि कम्पनीले राइडर र यात्रुको १ लाखसम्मको उपचार बीमा र मृत्यु भएका ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, कमिसन घटाउने लगायतका मागमा कम्पनी सहमत भएको छैन ।

अहिले पठाओ कम्पनीले यात्रुले तिर्ने भाडाबाट २० प्रतिशत कमिसन राख्ने गरेको छ तर आन्दोलनमा उत्रिएका राइडरहरुले भने कम्पनीले मनपरी रुपमा कमिसन लिएर लुटतन्त्र र कमाउ धन्दा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै राइडरहरुले कस्टुमर केयर नम्बर टोल फ्री हुनुपर्ने, राइडर र युजर प्यासेन्जर दुवैले राइड क्यान्सिल गर्न मिल्ने लगायतका माग राखेका थिए । उक्त माग एक हप्ताभित्र पुरा गर्न राइडरहरुले कम्पनीलाई अल्टिमेटम दिएका थिए।

गत पुस ६ गते पेस गरेको मागपत्रको उत्तर पुस १३ गतेसम्म पनि नआएपछि सामूहिक रुपमै पठाओ त्यागको घोषणा गरेर कम्पनीमाथि ढुंगामुडा र तोडफोड गरेका हुन्। पठाओ कार्यालयमा तोडफोड गर्ने केही राइडरहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यो देशमा ‘भिजिनरी’ नेता भएनन्ः सांसद भण्डारी

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले तत्काल सदनमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न

पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी

प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश खारेज

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर र बिजमाण्डु अनलाइनविरुद्ध दायर

आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति निजीकरण नगर्न उपभोक्ता मञ्चको आग्रह

काठमाडौं। सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको भन्दै