सनातन संस्कृति समाज नेपाल को
प्रेश विज्ञप्ति
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल। भारत, चीनको त्रिदेशीय बिन्दुलाई अवमूल्यन गर्दै सम्बत २०७७ साल बैसाख२६ गते शुक्रबार तदनुसार ईड्डसं २०२०मई ८ तारिखका दिन नेपाली भूमि महाकाली नदी पूर्ब को नेपाली भूभाग मिचेर एकलौटी रुपमा भारतीय सेनाले निर्माण गरेको मानसरोबर यात्रा नामक सडकको उद्घाटन गरेर नेपाल को सम्प्रभूता,सार्वभौमसत्ता,प्रादेशिक अखण्डता,राष्ट्रियता माथि अतिक्रमण गरेको छ्र । भारतको यस कार्यले भारतको साना छिमेकीप्रति हेपाहा ,मिचाहा र बिबस्तारबादी नीतिको परिचय दिएको छ । नेपालमा जब जब कुनै महत्वपूर्ण बिपद आईलाग्छ ,तबतब भारतले नेपाल माथी थिचो मिचो नाकाबन्दी लगायत जे पनी गर्ने गरेको छ,चाहे त्यो भूकम्पको बिपद होस् वा संविधान जारी हुँदाका बखत कीन नहोस।यस्तै मौका अहीले कोरोना माहामारी संग जुध्न भनेर एकातीर नेपाललाई औषधि दिने प्रकृया छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण देशलाई नै चोक्टा पारेर लुछने कृया भारत ले गरीरहेछ । चाहे त्यो सीमास्तम्भ फेरेर वा भत्काएर होस् वा नेपाली भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमाथिको अतिक्रमण र अहिले मानसरोबर यात्रा सडक बनाएर होस्,भारतको अतिक्रमण नेपाल र नेपाली बिरुद्ध निरन्तर जारी छ ।
हालैमा भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नं १र २ भित्र को नेपाली भूभाग मिचेर कैलास मानसरोबर यात्रा नामक सडक जुन निर्माण गरेको छ ,हामी यसप्रति गम्भीर क्षोभ प्रकट गर्दछौं।
भारतले हाम्रो भूभि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा समाबेश गरेदेखिनै नेपालमा यसको गम्भीर बिरोध भईरहेको जानाजान भारतले अहिले त्यही भूमिमा सडक निर्माण गर्नु भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो ।
सुगौली सन्धि सन् १८१६ को दफा ५ ले माहाकाली नदीको पश्चिम किनारादेखि पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ ।
त्यसै गरी भारत (नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धी सन १९५०कोधारा १ ले नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच अटल शान्ति र मित्रता रहने छ।
दुबै सरकारले परस्परमा एक ले अर्का को पूर्णराज्यसत्ता,राज्यक्षेत्र को अक्षण्णता,र स्वाधिनता स्विकार र आदर गर्न मन्जुर गर्दछन। भनि स्पष्टसंग उल्लेखित सन्धीको प्रावधानलाई भारतले मिचेको हेपेको छ ।
यही सन्धीको धारा८ ले तत्कालीन ब्रिटिस भारतीयसंग भएका सबै सन्धीपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्दछ । भन्ने स्पष्ट गरेको छदाछँदै सन्धीको प्रावधान को बिरुद्ध हाम्रो देशको पूर्णराज्यसत्ता ,राज्यक्षेत्र को अखण्डतालाई भारतले खण्डित गर्ने दुष्प्रयास गरेको कुराको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं।
यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री ,पराष्ट्रमन्त्री यस बारेमा आफ्नो अनभिज्ञता जाहेर गर्दछन्, एकातिर भने अर्कातिर नेपाली जनता यो कुकृत्यको बिरोधमा सडकमा उत्रिदा सरकार दमन पनि गर्दछ । सरकार थाहा नपाउने जनता बिरोधमा उत्रिदा गिरफ्तारी लगायतका हर्कत गर्ने भनेपछि नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता समप्रभूताको पक्षमा बोल्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि निर्वाह गर्न नपाउने हो भने यो कस्को र कस्तो सरकार हो ? जवाफ खोज्न कहाँ जाने?
यही बिषयमा सरकारका मन्त्री कोही बिगतको शासक भन्ने ,कोही लिपुलेक लिम्पियाधुरा नै नेपालमा नदेख्ने क्षुद्रहरु पनि देखिए । यो कथन सत्य हो भने सरकार कस्को हो ? भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित भएको छ।
यही बिषय संसदमा उठाउन पाईन्छ, सरकारमा , संचारमा पनि उठाउन पाईन्छ भने जनताले सडकमा उठाउँदा किन दमन गरिन्छ ? जनताको सम्प्रभूतो को हक खोस्ने अधिकार सरकार लगायत कसैलाई छैन।
नेपालको संबिधानको धारा५ ले नेपालको स्वतन्त्रता ,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रियता, स्वाधीनता,स्वाभीमान,नेपालीको हक हीतको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा,आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हीतका बिषय हुने भन्दै यस प्रतिकुलको कार्य दण्डनीय हुनेछ, भनेको छ ।अहिले सरकारले जनताप्रति यस बारेमा गरेको दमन दण्डनीय हुनेहँुदा यस्तो कार्य बन्द गर्न पनि हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।
प्रस्तुत संबेदनशील राष्ट्रिय महत्वको गम्भीर प्रश्नमा गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने मन्त्रीहरुप्रति सरकारले कारवाही गरोस् ,नेपालको राजनीतिक राष्ट्रिय नक्सा तत्काल जारी गरोस्,सम्बद्ध सरकार प्रमुखहरुसंग द्विपक्षीय, त्रिपक्षिय जो जो संग जे जे आवश्यक छ,संम्बाद गरोस्,बिगतमा बनेका नक्सा तदनुरुप का सन्धी सम्झौता, लिखत पत्राचारहरु समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई आत्साथ गरी सरकार जिम्मेवार बन्दै यो स्वास्थ्यको मात्रै कोरोना नभएर नेपालको सम्प्रभूता का बिरुद्धको कोरोनालाई सदाका लागी पटाक्षेप गरोस् ।
यसमा हाम्रो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नमा हाम्रो क्रियाशील सहयोग रहने छ,भन्दै यो प्रेष बिज्ञप्ती जारी
गर्दछौं ।
सनातन संस्कृति समाज नेपाल
२०७७ बैसाख ३१
प्रतिक्रिया