‘हामीले रद्द गऱ्यौं भनेर ‘छौंडा’हरूलाई ताली बजाउन लगाउनेहरु’
नारायण गाउँले ।
पाँच करोड़ धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का रद्द गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कुरो सुन्दा धेरैलाई लाग्यो, धन्न राज्यकोष जोगियो ।
तर, रातारात १८% अर्थात् १९ करोड़ रुपियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको रहेछ । सामानचाहिँ दश प्रतिशतमात्रै आएछ, त्यो पनि नक्कली । त्रिभुवन विमानस्थलसम्म कम्पनीले ल्याउने र त्यहाँबाट सरकारले किन्ने भनिएकोमा कसरी दश प्रतिशत सामानका लागि १८% भुक्तानी भयो ? त्यो पनि सामान नै नहेरी ?
कम्पनीले नै तिर्ने भनिए पनि मिलोमतोमा पर्यटनमन्त्रीलाई ‘धितो’ राखेर जहाज उडेको रहेछ । त्यसको एक करोड़ जोड्दा २० करोड़ भयो । पाँच करोड़ धरौटी राख्न सक्ने निजी कम्पनीले विमानका लागि तत्काल भुक्तानी दिन नसकेर मन्त्रीलाई नै धितो राख्नु बिरलै देख्न पाइने कुरो हो । मन्त्री फुर्सदिलो भएकाले पनि हुनसक्छ ।
राज्यको २० करोड़ त नगदै गयो । उसो त दाल कहाँ पोखियो ? भागमा पनि भयो होला कसैलाई । सरकारले पाँच करोड़ धरौटी जफत गर्ने भन्यो । १५ करोड़ त यसै गयो । दश जनाले बाँडेर लिए पनि डेढ़-ढेड़ करोड़ पुग्ने भयो । दर्ता नै नभएको कम्पनी कालोसूचीमा परेर के भो र ? नाममात्रै फेरे भयो । त्यसै पनि चिन्जान भएपछि दर्ता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नचाहिने रहेछ । यो तूफान शान्त भएपछि बच्चाहरूलाई के सताउनु भनेर त्यो पाँच करोड़ पनि फिर्ता हुनेछ भन्नेमा धेरै चिन्ता गर्नु परेन ।
यो त प्रत्यक्ष खर्च भयो । यसका लागि भएका बैठक खर्च, प्रशासनिक खर्च, जहाज चार्टरका लागि भएको कूटनैतिक पहल, बन्धक बनेको देशको एक हप्ता र मुख्यतः अत्यावश्यक सामग्रीमा दश दिन लामो विलम्ब जोड्ने हो भने क्षति धेरै ठूलो हुन्छ ।
सस्तो टेण्डर रद्द गरेर बीसौँ गुना महँगोमा सामान किन्ने पनि उनै, कमिशन पचाउने पनि उनै, रद्द गरेको र कालोसूचीमा हालेको नाटक गर्ने पनि उनै । अनि हेर, हामीले रद्द गऱ्यौं भनेर ‘छौंड़ा’हरूलाई ताली बजाउन लगाउने पनि उनै ।
अब सरकारले ‘जिटुजी’ गर्न नसकेर रक्षामन्त्रीले सेनालाई जिटुजीको जिम्मा दिएको भन्ने सुनियो । इतिहासकै सबैभन्दा सक्षम, स्वस्थ र स्वच्छ सरकारको जय होस् !
