अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
काठमाडौं । दिगो विकासको लक्ष्य अपांगता मैत्री भविष्य भन्ने मूल नाराका साथ मनाउँदै गरिएको अपांगता भएका नागरिकहरुको २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अपांगता भएका नागरिकहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राप्त राजनीतिक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था बारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आफूले बहसपैरवी गर्ने बताए । वर्तमान संविधानको चरित्र समावेशी एवं समानुपातिक भएको उनले बताए ।
अहिलेको लोकतन्त्र पहुँचको सुनिश्चितता भएको लोकतन्त्र भएका कारण राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हुने कुरामा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।
विभिन्न विधेयक निर्माणको क्रममा र संविधान पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेका कारण बाँकी मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको टिप्पणी नेता पौडेलको थियो । अपांगता भएका समूदायको आवाज साझा विषय भएका कारण छुटेका विषयलाई लिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले आप्mनो पार्टीले अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्न वडा कार्य समितिदेखि केन्द्रीय कार्य समितिसम्म विशेष प्रावधान गएको महासमिति बैठकबाटै राखेको उल्लेख गरे ।
निर्वाचन कानुनमा दुई प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति हुन सकेमा मात्र अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुने उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्यि अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले आफूहरुले राजनीतिक रुपमा नीति निर्माणको तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अर्थपूर्ण सहभागिताको खोजी गरिरहेको बताए ।
मुलुक संविधान संशोधनको बहसमा रहेका बेला लैंगिक, जातीय र भेगीय उत्पीडन स्वीकार गरिए पनि अपांगता भएका व्यक्ति माथिको उत्पीडनलाई लिएर राज्यपक्ष उदासीन रहेको आरोप शर्माले लगाए ।
अपांगताको आधारमा विभेद छ कि छैन भन्ने विषयले राजनीतिक दलभित्र प्रवेश नपाउनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा बरिष्ट अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक अधिकारको सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने राष्ट्यि सभाका सांसद प्रकाश पन्तलगायतले अपांगता भएका नागरिकको संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थामा बारे आआप्mनो धारणा राखेका थिए ।
