नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको माग
काठमाडौं । पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारले अनावश्यकरुपमा संसद छलेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
परिषदका संयोजक केवि राउतले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्फत वितरण गर्न खोजिनु न्यायोचित नभएको बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को कारणबाट आज राष्ट्र भयानक महामारीमा जुधिरहेको र जनतालाई कसरी कोभिडबाट बचाउने भन्ने अभियानमा एकजुट भएर लाग्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीहरु कुर्सीका निमित्त राज्यको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय र गरिमामय संसदमासमेत विचाराधिन रहेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, सार्वभौम संसद विघटन गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेशमार्फत सिफारिस गरिनु र राष्ट्रपतिले समेत सदर गरी पारित गर्नु सच्चा देशभक्त राष्ट्रवादीहरुको लागि विडम्बना र सरकार नालायक बन्न पुगेको अवस्था हो । राज्यका स्तम्भ, पहिचानका आधार र रगतसँग सम्बन्ध भएका वंशजको आधारमा नागरिकता लगायत अन्य सेवा सुविधाहरुबाट हिमाल, पहाड र तराईका खाँटी नेपालीहरु जो कोही पनि बञ्चित हुनु हुन्न भन्ने कुरामा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालको पनि जोडदार माग छ ।’
